शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. २ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केली. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ज्यांच्याकडे २ हजारांच्या नोटा आहे त्यांना त्या बदलून घेता येतील. या तारखेपर्यंत बँकांमधून नोटा बदलून घेता येणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावर राजकारणी, धोरणकर्ते आणि तज्ज्ञांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींचे माजी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनीही २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेतल्या गेल्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जेव्हा नोटाबंदीची योजना आखण्यात आली होती, तेव्हा २ हजारांची नोट हे तात्पुरतं समाधान असं पंतप्रधान मोदींच्या मनात होतं. म्हणजेच या नोटा बदलल्या जाणं अपेक्षित होतं, असं ते म्हणाले.
नोटबंदी महत्त्वाचा निर्णय होता
नोटाबंदीच्या वेळी हा एक महत्त्वाचा निर्णय होता, जो पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळानं घेतला होता. विशेष परिस्थितीत तात्पुरता उपाय म्हणून २००० रुपयांची नोट चलनात आणणं हा पंतप्रधान मोदींचा विचार होता. दीर्घकाळासाठी ते पुढे जाणार नव्हते. तसंच ही मोठी नोट गरीबांना व्यवहार्य ठरणार नाही असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. अशा स्थितीत त्या बदलल्या जाऊ शकतात याची खात्री होती, असं मिश्रा म्हणाले.
टप्प्याटप्प्यानं निर्णय
याशिवाय २००० रुपयांची नोट दीर्घकाळ चलनात राहिल्यास काळ्या पैशाला प्रोत्साहन मिळेल आणि दुसरं म्हणजे कर चुकवणं सोपं होईल, असा विचारही त्यांनी त्यावेळी केला होता. म्हणूनच ते जितक्या लवकर परत घेता येईल तितके चांगलं होईल, असं मोदींचं मत होतं. त्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं निर्णय घेण्यात आलाय. २ हजारांच्या नोटा छापल्या जाणार नाहीत असा पहिला यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर पुढच्या टप्प्यात हळूहळू त्यांचे चलन कमी करून ते मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि आता शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेनं एक परिपत्रक जारी करून या सर्व नोटा ३० सप्टेंबरपर्यंत परत घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केलंय, असंही मिश्रा म्हणाले.