रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीनं रेपो दरात तीन वेळा कोणताही बदल केलेला नाही. परंतु येत्या काही दिवसांत रेपो दरात वाढ होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याचा परिणाम एकूण महागाईवर झाला तर रेपो दर वाढू शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतीवर पुढेही दबाव कायम राहणं आणि महागाई वाढण्याच्या ज्या शक्यता आहेत, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पहिल्यापासूनच जोखमीचा अंदाज घेऊन त्याला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
८ ते १० ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीनुसार, दास यांनी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईवर होणार्‍या परिणामाच्या भीतीमुळे पॉलिसी रेट रेपो जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीत महागाईच्या चिंतेचे कारण देत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. एमडी पात्रा, शशांक भिडे, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा आणि राजीव रंजन यांच्यासह सर्व सहा सदस्यांनी धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केलं. “महागाई थांबवण्याचं आमचं काम अजून संपलेलं नाही. भाजीपाल्याच्या चढउताराच्या पार्श्वभूमीवर पतधोरण समिती किरकोळ महागाईवर त्याच्या प्रारंभिक प्रभावाचा परिणाम पाहू शकते," असं दास म्हणाले.
डिसेंबर २०२२ पासूनच वाढ
डिसेंबर २०२२ पासूनच खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषतः भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आगामी एमपीसीच्या बैठकीवरही त्याचा परिणाम दिसून येईल. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. या कारणास्तव गेल्या तीन तिमाहीत व्याजदरात वाढ करण्यात आली नव्हती. एप्रिल, जून आणि ऑगस्टमध्ये लोकांवर ईएमआयचा बोजा वाढू नये म्हणून आरबीआयनं व्याजदर स्थिर ठेवले होते.