नवी दिल्लीः पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने(PM-Kisan samman nidhi scheme)तल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्डा(KCC)चा लाभ देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज सहजरीत्या मिळणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सावकरांकडून कर्ज घेण्यापासून परावृत्त करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांची सावकारी जाचातून मुक्तता होणार आहे. 1.60 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतल्यास शेतकऱ्यांना कोणतीही हमी द्यावी लागणार नाही. पहिल्यांदा ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत होती. अशा प्रकारे सरकारनं पीएम किसान योजनेला केसीसीशी लिंक केलं आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेवर आता किसान क्रेडिट कार्डचाही फायदा मिळणार आहे.
बऱ्याचदा बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास कचरतात. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड तयार करण्यासाठी बँकांकडून अनेक अटी लादल्या जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यालाही बँकांमधून किसान क्रेडिट कार्ड बनवणं कठीण जातं. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार आणि आरबीआयच्या आदेशानंतर बँक अधिकारी गावागावांत जाऊन कॅम्पच्या माध्यमातून केसीसी कार्ड कशा पद्धतीनं बनवता येईल, याचं मार्गदर्शन करत आहेत.
खूशखबर! किसान क्रेडिट कार्डावर लवकरच मिळणार एक लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज!
41 टक्के लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्ज मिळत नसून ते किसान क्रेडिट कार्ड प्रणालीच्या बाहेर आहेत. अशातच सरकारनं नवा पर्याय उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना केसीसी जोडण्याची योजना सुरू करून दिली आहे, अशी माहिती कृषी अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा यांनी दिली आहे. सर्वच स्तरावरून हे काम सुरू करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना दस्तावेज आणि पडताळणी केल्यानंतर दरवर्षी 6-6 हजार रुपये देत आहे.
शेतकऱ्यांना मिळते मोठी सूट
व्याजमुक्त किसान क्रेडिट कार्डवर निर्णय होणं अद्याप बाकी आहे. सध्या तरी शेती आणि शेतकऱ्यांना सर्वात स्वस्त व्याज केसीसीवर मिळतं. फक्त त्यावर 4 टक्के व्याज आकारलं जातं. कोणताही सावकार एवढ्या कमी व्याजदरावर कर्ज देत नाही. ओळख पत्र, वास्तव्याचं प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमिनीचा सातबारा आणि फोटो, असे कागदपत्र दिल्यानंतर बँकांना केसीसी तयार करून द्यावं लागणार आहे. देशात सध्या 7 कोटी शेतकऱ्यांजवळ किसान क्रेडिट कार्ड आहे.