ECONOMIC SURVEY: सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज म्हणजेच २२ जुलै रोजी सादर करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे संसदेत सादर करतील. दुपारी एक वाजता लोकसभेत आणि दुपारी दोन वाजता राज्यसभेत हे मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी अडीच वाजता पत्रकार परिषद होईल. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेची सर्वंकष माहिती असते. अर्थव्यवस्थेतील आव्हानं आणि त्यावरील उपाययोजनाही यात सांगितल्या जातात.
आर्थिक पाहणी अहवाल कसा तयार होतो?
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) करण्याचं काम अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे केलं जातं. आर्थिक विभागातील मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या (CEA) देखरेखीखाली तो तयार केला जातो. त्यात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या शक्यतांचा उल्लेख असतो. त्याचबरोबर विकासाच्या मार्गातील अडथळेही सांगितले जातात. अर्थव्यवस्थेच्या झपाट्याने वाढीसाठी कोणती पावलं उचलली पाहिजेत, हेही यामध्ये सांगण्यात येतं. यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांसमोरील आव्हानं आणि त्यावरील उपाय देखील सांगण्यात येतात.
Economic Survey मध्ये काय असतं?
आर्थिक सर्वेक्षणाचे तीन भाग असतात. पहिला भाग सर्वात महत्त्वाचा असतो. त्यात अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुख्य गोष्टींचा समावेश केला जातो. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे आर्थिक विषयांबाबतचे मतही यात समाविष्ट असतं. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याबाबत सरकारचा काय विचार आहे, हेही यातून कळतं. दुसऱ्या भागात विविध क्षेत्रांची कामगिरी आणि त्यासंबंधीची आकडेवारी देण्यात येते. १९५०-५१ मध्ये देशाचा पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. तेव्हा तो अर्थसंकल्पाचा भाग होता. १९६४ मध्ये तो अर्थसंकल्पातून वेगळा करण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस अगोदर तो सादर केला जातो.
निर्मला सीताराम यांच्या नावे विक्रम
२३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावे विक्रम नोंदवला जाईल. सलग सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या अर्थमंत्री बनणार आहेत. सलग सहा वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. १९५९ ते १९६४ या काळात अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी पाच वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पही सादर केला होता. सीतारामन २३ जुलै रोजी सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांना सीतारामन यांनी मागे टाकलंय, या सर्वांनी प्रत्येकी पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला आहे.
सर्वसाधारणपणे अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जात नाही. यंदा १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणाऐवजी 'इंडियन इकॉनॉमी - अ रिव्ह्यू' नावाचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आरोग्याबद्दल माहिती देण्यात आली होती.