नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाच्या उपाययोजना राबवत आहे. परंतु तरीही कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात केंद्राला यश आलेलं नाही. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 6 महिन्यांपर्यंत बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला आहे. औद्योगिक वाद अधिनियम कायद्यांतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. बँकिंग सेवेचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश झाल्यानंतर आता कोणताही कर्मचारी व अधिकारी संप करू शकणार नाही. 21 एप्रिलपासून हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
नवीन नियम 6 महिन्यांसाठी लागू असेल
वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणा-या वित्त विभागाने 20 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात याचा उल्लेख केला आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, कामगार मंत्रालयाने अधिसूचनेच्या माध्यमातून बँकिंग उद्योगाचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये 6 महिन्यांसाठी समावेश केला आहे. 21 एप्रिलपासून हा नियम लागू झाल्याचं वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. कामगार मंत्रालयाने 17 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा आर्थिक उलाढालीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. या कारणास्तव बँकिंग क्षेत्राचा सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करण्यात येत आहे.
Coronavirus : मोदी सरकार दुसरं मोठं पॅकेज देण्याच्या तयारीत; 48 तासांमध्ये होऊ शकते घोषणा
आरबीआय, एसबीआयसह सर्व बँकांना परिपत्रक पाठविले
वित्तीय सेवा विभागाने नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात एक परिपत्रक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, एसबीआयचे अध्यक्ष, एमडी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि भारतीय बँक असोसिएशनचे (आयबीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविले आहे. बँकिंग क्षेत्रात डझनांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटना आहेत. संघटना दर तीन वर्षांनी आयबीएकडे पगारासह इतर मुद्द्यांसाठी पाठपुरावा करत असतात.
Coronavirus : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वामित्व योजनेची घोषणा, गावागावांना होणार जबरदस्त फायदा
सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आयबीएचे सदस्य
एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, फेडरल बँक यांसारख्या जुन्या खासगी क्षेत्रातील बँकांसह सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाही भारतीय बँक असोसिएशन(आयबीए)चे सदस्य आहेत. याशिवाय जुनी परदेशी बँक एचएसबीसी, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि सिटीबँकसुद्धा आयबीएचे सदस्य आहेत. वेतन आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या सर्व बँका आयबीएशी बोलणी करतात. कोटक बँक, इंडसइंड बँक आणि येस बँकेसारख्या नवीन बँका आयबीएच्या नियमांच्या बाहेर आहेत.