अमेरिकेसारख्या देशांना कर्जावर नियंत्रण ठेवावं लागेल, आणीबाणीसारख्या परिस्थितीत.., रघुराम राजन यांचा इशारा

Raghuram Rajan On America : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी कर्जाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. भविष्यात कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशांना कर्जावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. महामारीसारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला जगाला सामोरं जावं लागू शकतं, अशा वेळी हाय पब्लिक डेटकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यावर राजन यांनी भर दिला.

इटलीतील रोम येथे व्हँकूव्हर पुरस्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं पत्रकारांशी बोलताना राजन यांनी यावर भाष्य केलं. आपण जागतिक आर्थिक संकट आणि महासाथ  पाहिली आहे. येत्या काळात अशा साथीचे आजार अधिक नियमित होऊ शकतात. त्यामुळे कर्जाच्या वाढत्या पातळीकडे दुर्लक्ष करणं धोक्याचं असल्याचं रघुराम राजन म्हणाले. जे देश प्रचंड कर्ज घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहेत, त्यांच्यासाठी हा इशारा आहे. यात प्रामुख्यानं अमेरिका आणि चीनचा सहभाग आहे. परंतु, धोका भारतासारख्या त्या देशांनाही असेल, ज्यांचा व्यवसाय अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांसोबत चालतो. अमेरिकेतील प्रत्येक हालचालीचा परिणाम भारतावर होत असेल तर चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

अमेरिकेचं कर्ज वाढतंय

तेथील सार्वजनिक कर्ज झपाट्याने वाढत आहे, ज्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) ताज्या अंदाजानुसार अमेरिकेचे कर्ज सातत्यानं वाढण्याच्या मार्गावर आहे. ही केवळ अमेरिकेची समस्या नाही, तर जगभरातील अनेक देशांना इशारा आहे, असंही त्यांनी आपल्या भाषणानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं.

भविष्यातील कोणत्याही आणीबाणीदरम्यान सुरक्षितता निर्माण करता यावी यासाठी कर्ज कमी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जास्त कर्ज असलेले देश एकमेकांना मदत करण्यास असमर्थ ठरतात, ज्यामुळे जगाला आणखी एक धोका निर्माण होऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.

अमेरिकेवर जीडीपीच्या १२१ टक्के कर्ज

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेवर स्वत:च्या जीडीपीच्या १२१ टक्के कर्ज आहे. कॅनडा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यांचं कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या १०६ टक्के आहे. चीनने जीडीपीच्या ९०.१ टक्के कर्ज घेतलं आहे. भारतातील ही टक्केवारी ८३.१ टक्के आहे. सुदानवर जीडीपीच्या सर्वाधिक ३४४.४ टक्के कर्ज आहे. फ्रान्स, स्पेन आणि इंग्लंड या देशांवरही जीडीपीच्या १०० टक्क्यांहून अधिक कर्ज आहे.