लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर ६.५% वर कायम ठेवले असले तरी आगामी बैठकीत यात कपातीच्या दिशेने पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
सलग दहाव्यांदा आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आरबीआयने व्याजदर ०.२५ टक्के वाढवून ६.५ टक्के इतके केले होते. व्याजदरातील ही शेवटची वाढ होती. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. दर दोन महिन्यांनी ही बैठक होते. आरबीआयने ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदरात बदल केला नव्हता.
यूपीआय लाइटची मर्यादा दुप्पट
आरबीआयने यूपीआय लाइटवर आर्थिक देवाणघेवाणीच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. ही मर्यादा ५०० रुपयांवरून वाढवून १,००० रुपये इतकी केली आहे. यूपीआय लाइट वॉलेटची मर्यादाही २,००० रुपयांवरून वाढवून ५,००० रुपये इतकी केली आहे. आता युजर्सना वॉलेटमध्ये ३,००० रुपये अधिक ठेवणे शक्य होईल. बाजारात भाजीपाला, फळे किंवा अनेक कमी मूल्याच्या वस्तू घेताना यूपीआय लाइटच्या मदतीने पेमेंट केल्यास पिन नंबर टाकावा लागत नाही. विना इंटरनेट फोन वापरणाऱ्यांसाठी असलेल्या यूपीआय १२३ सेवेची मर्यादा ५,००० हजार रुपयांवरून वाढवून १० हजार रुपये इतकी केली आहे.
महागाई ४ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य
महागाईबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, किरकोळ महागाईचे लक्ष्य ४% वर कायम आहे. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात महागाईचे आकडे वाढलेले दिसून येतील. जीडीपी वाढीबाबत ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये तो ७.२% असू शकतो.
प्री-पेमेंटवर दंड नाही, वित्तीय संस्थांना चेतावनी
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नफ्यामागे धावणाऱ्या बिगरबँक वित्तीय संस्थांना (एनबीएफसी) इशारा दिला आहे. कर्ज बंद करण्यासाठी एमएसएमईंवर फोरक्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड वसूल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एनबीएफसींना कर्जधोरणाची समीक्षा करावी लागेल. असुरक्षित कर्जे देताना काळजी घ्यावी लागेल. असे न केल्यास एनबीएफसींवर कारवाईत हयगय केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जीडीपी वृद्धिदर ७.२% वर कायम ग्राहकांची मागणी व गुंतवणुकीच्या संधी कायम राहाव्या यासाठी चालू आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयने जीडीपी वृद्धिदराचा अंदाज ७.२ टक्केवर कायम ठेवला.