Trump Tariff : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयाने सर्व जग हैराण झालं आहे. सध्या त्यांनी चीन वगळता इतर देशांवर लादलेल्या टॅरिफला ३ महिन्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. पण, ट्रम्प यांच्या निर्णयाने जगभरातील अर्थव्यवस्था हलल्या आहेत. यातून खुद्ध अमेरिकाही सुटली नाही. अमेरिकेतील उद्योगांनाही याचा फटका बसला आहे. पण, याचे परिणाम आता ट्रम्प सरकारला भोगावे लागू शकतात. कारण, अमेरिकेतील एका कायदेशीर संघटनेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारविरुद्ध व्यापक शुल्क आकारणीबद्दल खटला दाखल केला आहे. या संघटनेने अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाला ट्रम्प यांच्या अमेरिकन व्यापारी विक्रेत्यांवरील कर रोखण्याची विनंती केली आहे.
पाच लहान अमेरिकन व्यवसायांच्या वतीने हा खटला निष्पक्ष लिबर्टी जस्टिस सेंटरने दाखल केला होता. ट्रम्प यांनी टॅरिफ लागू करण्याच्या दिवसाला 'लिबरेशन डे' घोषित केले आहेत. यामध्ये अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर जास्तीचा कर आकारला जाणार आहे. या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
राष्ट्राध्यक्षांना कर लादण्याचा अधिकार नाही..
"जागतिक अर्थव्यवस्थेवर इतके व्यापक परिणाम करणारे कर लादण्याचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला नसावा," असे लिबर्टी जस्टिस सेंटरचे वरिष्ठ वकील जेफ्री श्वाब यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. संविधानाने कर दर ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही तर मंत्रीमंडळाला दिला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आयात शुल्कावर बंदी घालण्याचे आवाहन
व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते हॅरिसन फील्ड्स यांनी ट्रम्प यांचा बचाव करताना म्हटले की, राष्ट्रपतींची योजना देशाच्या "दीर्घकालीन व्यापार तूटीच्या राष्ट्रीय आणीबाणी"ला तोंड देण्यासाठी व्यवसाय आणि कामगारांना समान संधी प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. आणखी एका लहान व्यवसाय मालकाने फ्लोरिडा फेडरल कोर्टात असाच एक खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीशांना ट्रम्प यांच्या टॅरिफला रोखण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
सर्व देशांवर किमान १० टक्के टॅरिफ
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सर्व व्यापारी भागीदारांवर १० टक्के किमान टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळे दर लादले. त्यांनी भारतावर २६ टक्के कर लादला आहे, ते म्हणाले की ते जशास तसे कर लादणार नाहीत. दुसरीकडे, त्यांनी चीनवर १४५ टक्के कर लादला, प्रत्त्युत्तरात त्यांनी अमेरिकन वस्तूंवर १२५ टक्के कर लादला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार तणाव वाढला आहे.
वाचा - २०२१ नंतर पहिल्यांदाच कच्च्या तेलाचे दर ७० डॉलरच्या खाली, पेट्रोल आणि डिझेल कधी स्वस्त होणार?
भारताच्या या क्षेत्रांना फटका
ट्रम्प टॅरिफमुळे भारतातील ऑटो, फार्मा आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाईल्ससारख्या क्षेत्रांवर वेगळा दर लादण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी या क्षेत्रावर २५ टक्के कर लादला आहे. दरम्यान, त्यांनी घोषणा केली की ते लवकरच औषधनिर्माण आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रांवर शुल्क जाहीर करतील, जे त्यांनी सुरुवातीला वगळले होते. ट्रम्प प्रशासन आयातीवर शुल्क लादण्यापूर्वी औषध आणि सेमीकंडक्टरचा आढावा घेत आहे.