तीन जागतिक घटनांमुळे अर्थमंत्र्यांसमोर उपाययोजना करण्याचे मोठे आव्हान

गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या अमेरिका-चीन व्यापार युद्धात एकमेकांकडून आयात होणा-या उत्पादनांवर अधिकचे १० टक्के आयात शुल्क लावण्याची शर्यत लागली. ती १५ जानेवारीला दोन्ही देशांनी व्यापार करार करून संपुष्टात आणली.

- सोपान पांढरीपांडे

नागपूर : गेल्या एक वर्षात ६.८० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर घसरलेला विकास दर ४५ वर्षांतील उच्चांकी अशी ६.१० टक्के बेरोजगारी, १.७० टक्क्यावर आलेला औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, इराण व अमेरिकेमधील वाढता तणाव व त्यामुळे वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या अमेरिका-चीन व्यापार युद्धात एकमेकांकडून आयात होणाºया उत्पादनांवर अधिकचे १० टक्के आयात शुल्क लावण्याची शर्यत लागली. ती १५ जानेवारीला दोन्ही देशांनी व्यापार करार करून संपुष्टात आणली.
नव्या अटींमुळे चीनमधून अमेरिकेत होणारी निर्यात ४०० अब्ज डॉलर्सवरून २४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी होईल. त्यामुळे साहजिकच चीन भारतासारख्या देशाला होणारी निर्यात ३० अब्ज डॉलर्सवरून वाढवू शकतो. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
गेल्या महिन्यात इराणचे लष्करप्रमुख कासिम सुलेमानी यांना ड्रोन हल्ला करून अमेरिकेने ठार केले तेव्हापासून त्यांच्यात तणाव वाढला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी इराणमधून कच्चे तेल आयात करू नका, अशा अमेरिकेच्या आवाहनाला झुगारून इराणकडून दररोज ५ लक्ष बॅरल्स कच्चा तेलाची आयात सुरू ठेवली.
या तणावामुळे कच्चा तेलाच्या किमती ८० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताचा विदेश व्यापार तोटा वाढू शकतो. सध्या तो ७.२० लाख कोटी आहे. ३०-३२ लाख कोटी खर्चाच्या अर्थसंकल्पातून ही रक्कम उभे करण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे.

नियम बदलल्यास फटका

- गेल्या बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘वांधा कमिटी’वरील नियुत्यांवर बंदी घातली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष रॉबर्टो अझेवेदो यांच्याशी चर्चा करण्याचे ट्रम्प यांनी मान्य केले असले तरी भारत व चीन या दोन देशांच्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
- जागतिक व्यापार संघटनेने व्यापार नियम बदललल्याचा फटका संकटात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. या आव्हानांचा सामना अर्थमंत्री कसा करतात ते शनिवारी कळेल.