ED On Sahara: सहारा समूहाबाबत एक नवी अपडेट समोर आली आहे. सहारा समूहाविरोधात सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून १५०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची नवी मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीनं बुधवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीनं मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सहारा प्राईम सिटी लिमिटेडची १६ शहरांमधील एकूण १,०२३ एकर जमीन जप्त करण्याचे तात्पुरते आदेश जारी केले होते.
एकूण १०२३ एकर जमीन
१०२३ एकर जमिनीची एकूण किंमत १,५३८ कोटी रुपये (२०१६ सर्कल रेटनुसार) आहे. एजन्सीनं एका निवेदनात सांगितल्यानुसार या जमिनी बेनामी व्यवहारांद्वारे खरेदी केल्या गेल्या ज्यात सहारा संस्थांकडून निधी वळविण्यात आला. या जमिनी गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशात आहेत. गेल्या आठवड्यात ईडीनं लोणावळ्यातील अॅम्बी व्हॅलीतील ७०७ एकर जमीन जप्त केली होती, ज्याची किंमत १,४६० कोटी रुपये (बाजारमूल्य) होती.
५०० हून अधिक तक्रारी
राज्याच्या विविध पोलिस विभागांनी दाखल केलेल्या ५०० हून अधिक एफआयआरमधून मनी लॉन्ड्रिंगचं प्रकरण समोर आले आहे. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (HICCSL) आणि इतरांविरोधात ओडिशा, बिहार आणि राजस्थानमध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या तीन एफआयआर, तसंच सहारा समूहाच्या संस्था आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात दाखल केलेल्या अशा ५०० हून अधिक तक्रारींचं ईडीनं विश्लेषण केलं आहे.
ईडीचे आरोप काय?
सहारा समूह, एचआयसीएसएल, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारा युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआयसीएल), सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआयआरईसीएल), सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआयसीएल) आणि समूहातील इतर संस्थांच्या माध्यमातून पॉन्झी स्कीम चालवत असल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे.