Credit Guarantee Fund: केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. पीएम किसान सन्मान निधी, पीएफ पीक विमा योजनेसह अशा अनेक योजना सरकार शेतकऱ्यांसाठी राबवत आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होत आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकरी सध्या पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत १८ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. यातच आता सरकारनं जाहीर केलं आहे की, १००० कोटी रुपयांचा कर्ज हमी निधी (Credit Guarantee Fund) लवकरच सुरू केला जाईल.
हमी निधी नोंदणीकृत गोदामांचा वापर करणाऱ्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना ई-एनडब्ल्यूआरच्या बदल्यात वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत करेल. दरम्यान, १००० कोटी रुपयांचा हा निधी, कर्ज देणाऱ्या म्हणजेच सावकारांच्या अपेक्षित कर्जाच्या जोखमीची काळजी घेईल, असं केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितलं. तसंच, नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांच्या कामगिरीची माहिती देताना संजीव चोप्रा म्हणाले की, नुकतीच कर्ज हमी योजना मंजूर झाली असून ती लवकरच सुरू केली जाईल.
शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल आणि सहज कर्ज दिलं जाईलसंजीव चोप्रा म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्टच्या (ई-एनडब्ल्यूआर) बदल्यात वित्तपुरवठा करण्याचे काम सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही समाधानकारक पातळीवर पोहोचत नाही. अलीकडेच 'किसान उपज निधी' पोर्टल सुरू होऊनही हे दिसून येत आहे. 'किसान उपज निधी' हा एक सरकारी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
पुढे संजीव चोप्रो म्हणाले की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी पीक कापणीनंतरचे वित्तपुरवठा केवळ ३९६२ कोटी रुपये होता. तसंच, नवीन कर्ज हमी निधीचे उद्दिष्ट कर्जाच्या जोखमीची काळजी घेणे आणि ई-एनडब्ल्यूआरच्या तारणावर घेतलेले कर्ज सध्याच्या स्तरावरून पुढील १० वर्षांत १,०५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे आहे, असे संजीव चोप्रा यांनी सांगितलं.
पीएम किसान योजनेचा पुढचा हप्ता कधी येणार?पीएम किसान सन्मान निधीचा १८ वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात येण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा पुढील हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवला जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारच्या योजनेअंतर्गत देशातील करोडो शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २००० रुपये दिले जातात. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जातात.