लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : ८५ टक्के करदात्यांनी आयकराची जुनी करपद्धती (ओल्ड रेजिम) निवडली असून नव्या करपद्धतीला (न्यू रेजिम) केवळ १५ टक्के करदात्यांनी पसंती दिली आहे. ऑनलाइन कर भरणा प्लॅटफॉर्म ‘क्लिअर’ने केलेल्या एका सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली आहे.
सर्वेक्षण अहवालानुसार, २०२० च्या अर्थसंकल्पात नवी करपद्धती विद्यमान केंद्र सरकारने आणली होती. यात कर टप्प्यांत (स्लॅब) बदल करतानाच करांचे दरही कमी करण्यात आले आहेत.
कारण काय? एचआरए, एलटीए, ८०सी, ८०डी इत्यादी कित्येक कर सवलती व वजावटींना त्यातून वगळले. त्यामुळे करदात्यांनी नव्या कर पद्धतीला बाजूला सारून जुन्या पद्धतीला पसंती दिली.
‘न्यू रेजिम’साठी केलेले बदल
०७ लाखांपर्यंत संपूर्ण उत्पन्नावर करसवलत (रिबेट) दिली. ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. जुन्या करपद्धतीत ५ लाखांपर्यंतच ही सवलत आहे.
०३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट (एक्झेम्प्शन) दिली, तसेच कर दर व्यवहार्य केले.
०५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्नावरील अधिभार (सरचार्ज) ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के केला.
२५ खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी रजा रोखीकरण सवलत ३ लाखांवरून थेट लाख करण्यात आली.
५० हजारांची स्थायी वजावट लागू केली.