अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सीजीएसटी कायदा २०१७ अंतर्गत ई-इनव्हायसिंगसाठी सीबीआयसीने आणलेली सीजीएसटी अधिसूचना काय आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : जीएसटीमध्ये १ ऑक्टोबर, २०२२ पासून ज्यांची एकूण उलाढाल २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंत कोणत्याही आर्थिक वर्षात १० कोटींपेक्षा जास्त असेल अशा व्यक्तींना बीटूबी पुरवठा करण्यावर ई-इनव्हायसिंग लागू होईल. जर मागील आर्थिक वर्षात उलाढाल मर्यादेपेक्षा कमी असेल; परंतु चालू वर्षात ती मर्यादेच्या पुढे वाढली असेल, अशा व्यक्तींना सुद्धा ई-इनव्हायसिंग १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होईल.
अर्जुन : ई-इनव्हाइस निर्मिती कशी होते?
कृष्ण : जीएसटी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्तींनी त्यांचे सर्व ‘बीटूबी’ इनव्हॉइस ‘इनव्हॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर’ (IRP) अपलोड करणे गरजेचे आहे. इनव्हॉइस अपलोड केल्यावर पोर्टल वापरकर्त्याला एक ‘इनव्हॉइस रेफरन्स नंबर’ (IRN), डिजिटल स्वाक्षरी आणि QR कोड मिळतो. एकूण उलाढालीची गणना (करपात्र पुरवठा सवलत पुरवठा निर्यात आंतरराज्य पुरवठा) वजा (कर आवक पुरवठ्याचे मूल्य विपरीत शुल्काअंतर्गत करपात्र पुरवठ्याचे मूल्य करपात्र नसलेल्या पुरवठ्याचे मूल्य) असे करता येते.
खालील व्यक्तींना ई-इनव्हायसिंगमधून सूट आहे :
१) एक्झम्ट वस्तू किंवा सेवांचे पुरवठादार.२) विमा किंवा बँकिंग कंपनी, माल वाहतूक एजन्सी आणि प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवणारी नोंदणीकृत व्यक्ती.३) मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी प्रवेशाच्या मार्गाने सेवा पुरवणारी नोंदणीकृत व्यक्ती. ४) SEZ युनिट, सरकारी विभाग आणि स्थानिक अधिकारी. ५) काही विशिष्ट व्यक्ती/व्यवहार आहेत ज्यांना ई-इनव्हायसिंग अनिवार्य नाही.
अर्जुन : ई-चलन रद्द केले जाऊ शकते का आणि ई- इनव्हॉइस तयार न केल्यास काय दंड आहे?
कृष्ण : ई-इनव्हॉइसमध्ये दुरुस्ती करता येते व रद्ददेखील करता येते. ई-इनव्हॉइस तयार न केल्यास कराच्या शंभर इक्के रक्कम किंवा दहा हजार रुपये यापैकी जे जास्त असेल ते दंड म्हणून आकारण्यात येईल. चुकीची माहिती भरल्यास दंड २५ हजार दंड प्रति इनव्हॉइस आकारला जाऊ शकतो.