Vivad Se Vishwas Scheme : प्रत्यक्ष कर भरताना अजूनही खूप लोकांचा गोंधळ पाहायला मिळतो. अनेकदा वादाचेही प्रसंग उभे राहतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने आता पाऊल उचललं आहे. आयकर विवाद सोडवण्यासाठी एक योजना सादर करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 चा अर्थसंकल्पात दिली होती. आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) प्रत्यक्ष कर ‘विवाद से विश्वास योजना’ (Vivad Se Vishwas Scheme) आणली आहे. याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून होणार आहे. या योजनेंतर्गत आयकराशी संबंधित वाद वेगाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
या करदात्यांना सर्वाधिक फायदा
विवाद से विश्वास योजनेअंतर्गत करदात्यांना प्रत्यक्ष कर (Income Tax) संबंधित विवाद सोडवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या योजनेशी संबंधित नियमांबाबत सीबीडीटीकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत म्हणजेच वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पुढे येणाऱ्या करदात्यांना याचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. या मुदतीपर्यंत आपल्या आयकरासंबंधी तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांना जास्तीत जास्त सेटलमेंट रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या मुदतीनंतर दावा दाखल करणाऱ्यांना कमी सेटलमेंट रक्कम दिली जाईल.
सरकारला योजनेकडून अपेक्षा
ज्या करदात्यांच्या कर देण्यासंदर्भात अनेक तक्रारी किंवा वाद आहेत. अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आयकर अपील न्यायाधिकरण आणि आयुक्त/सह आयुक्तांसह विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यांना दिलासा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे सुमारे २.७ कोटी प्रत्यक्ष कर मागण्यांचे निराकरण होईल, अशी आशा सरकारला आहे. याची एकूण रक्कम सुमारे ३५ लाख कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या आयकर विभागाच्या या योजनेअंतर्गत ४ प्रकारचे फॉर्म जारी करण्यात आले आहेत.
हे ४ फॉर्म जारी करण्यात आलेत
फॉर्म 1 - यामध्ये तुम्ही डिक्लेरेशन फाइल आणि हमीपत्र द्याल
फॉर्म 2 - हे प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेल्या प्रमाणपत्रासाठी असेल
फॉर्म 3 - या फॉर्म अंतर्गत देयकाची माहिती घोषितकर्त्याद्वारे दिली जाईल
फॉर्म 4 - कर थकबाकीचे पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट प्राधिकरणाद्वारे सूचित केले जाईल
फॉर्म १ आणि ३ महत्त्वाचे
नवीन सरकारी योजनेत आयकराशी संबंधित प्रत्येक वादासाठी फॉर्म-१ स्वतंत्रपणे भरावा लागणार आहे. तुम्हाला फॉर्म-३ मध्ये पेमेंटची माहिती शेअर करावी लागेल. यामध्ये तुम्हाला अपील, हरकती, अर्ज, रिट याचिका किंवा दावा मागे घेतल्याचा पुरावा प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागेल. फॉर्म १ आणि ३ करदाते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सबमिट करू शकतात. हे फॉर्म आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर म्हणजेच www.incometax.gov.in. वर उपलब्ध केले जातील
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय?
देशात आयकर (Income Tax) हा प्रत्यक्ष कर अंतर्गत येतो. यामध्ये उत्पन्नाचे वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत. त्यानुसार त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटनुसार कर भरावा लागतो. यासोबत इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरणे देखील आवश्यक आहे. वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित बाबी या जीएसटी (GST) म्हणजे अप्रत्यक्ष कराअंतर्गत येतात. तुम्ही जी काही वस्तू खरेदी करता किंवा टेलिकॉम सारखी सेवा वापरता, त्यावर तुम्हाला जीएसटी भरावा लागतो.