करदात्यांना महागाईच्या काळात यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये फारसा दिलासा देण्यात आलेला नाहीय. करोडो करदात्यांना आयकराच्या स्लॅबमध्ये, विविध गुंतवणुकीच्या लिमिटमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा होती. परंतु, यात काहीही बदल करण्यात आलेला नाहीय. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा सीतारमन यांनी केली आहे.
कार्पोरेट टॅक्स रेटमध्ये कपात करून २२ टक्के करण्यात आला आहे. वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 लाख कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. कार्पोरेट कर कपात करण्यात आली असली तरी परंतु सामान्य नोकरदारांना कोणताही फायदा देण्यात आलेला नाहीय.
10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. मी आधीच कर दरात कपात केली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी केली जाईल, असे सीतारमन म्हणाल्या.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सध्या आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. आयकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरीत जारी केला जातो. आधी ९० दिवस लागायचे. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे, असे सीतारमन म्हणाल्या.