नवी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना सुरुवात केली असून, सोमवारी त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील दिग्गज तसेच हवामान बदल व पायाभूत क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत बैठका घेतल्या. सर्वसामान्यांसाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळू शकतो.
प्राप्तिकराच्या रचनेत बदल करून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसे झाल्यास सुमारे ६ कोटी नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच २८ टक्के जीएसटी स्लॅब हटविण्याचाही सल्ला या बैठकीतून अर्थमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्रालयाने पुढील वित्त वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
या बैठकांस केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराड यांच्यासह वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, वित्त मंत्रालयाच्या अन्य विभागांचे सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांची उपस्थिती होती.
वित्तमंत्री सीतारामन या २२ नोव्हेंबर रोजी कृषी व कृषी प्रक्रिया उद्योग, वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार या क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत. २४ नोव्हेंबर रोजी त्या आरोग्य, शिक्षण, पाणी व स्वच्छता सेवा क्षेत्र आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी, तर २८ नोव्हेंबर रोजी कामगार संघटना आणि अर्थतज्ज्ञांशी बोलतील.
विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसाेबत निर्मला सीतारमण या २५ नाेव्हेंबर राेजी चर्चा करतील. तसेच २४ तारखेला त्या शिक्षण, आराेग्य, जल, स्वच्छता इत्यादी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतील.
करकपातीची मागणी - औद्योगिक क्षेत्रातील संघटना ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री’ने (सीआयआय) अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीच्या आधी आयकर दरात कपात करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय झाल्यास ५.८३ कोटी करदात्यांना लाभ होईल. - या नागरिकांनी मागील आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरण भरले होते. टिकाऊ ग्राहक वस्तूंवरील २८ टक्के जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी मागणीही सीआयआयने केली आहे.
असा तयार होतो देशाचा अर्थसंकल्प -- सर्वप्रथम वित्त मंत्रालय एक परिपत्रक जारी करून सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व स्वायत्त संस्था यांना आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक देण्यात सांगते.- येणाऱ्या अंदाजपत्रकावर केंद्र सरकारचे अधिकारी संबंधित विभाग व खर्च विभागाशी विचार विनिमय करतात आणि शिफारशींसह आकडे वित्त मंत्रालयास पाठविले जातात.- वित्त मंत्रालय शिफारशीनुसार तरतूद करते. महसूल व वित्त विभाग हे शेतकरी, छोटे व्यावसायिक तसेच विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांशी चर्चा करतात.- वित्तमंत्री हे राज्यांचे प्रतिनिधी, बँकर, कृषी शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ व कर्मचारी संघटनांसह विविध क्षेत्रांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतात. - अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांतील मागण्यांवर निर्णय घेण्यापूर्वी वित्तमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करतात.- अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी ‘हलवा समारंभ’ होऊन अर्थसंकल्प दस्तावेजाची छपाई सुरू केली जाते.- १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो.
प्राप्तिकराची सध्याची रचनाउत्पन्न (रु.) नवी रचना जुनी रचना२.५ लाख शून्य शून्य२.५ ते ५ लाख ५% ५%५ ते ७.५ लाख १०% २०%७.५ ते १० लाख १५% २०%१० ते १२.५ लाख २०% ३०%१२.५ ते १५ लाख २५% ३०%१५ लाखांहून अधिक ३०% ३०%