Income Tax : गेल्या काही वर्षात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईने मध्यमवर्गीयाचे बजेट कोलमडलं आहे. नुकतेच खाद्यतेलाच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्या तर आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरानेही उचल खाल्ली. अशात सर्वसामान्यांनी आर्थिक प्रगती कशी साधायची? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आता आयकरातून तरी सूट मिळेल का? याकडे लोक डोळे लावून आहेत. दरम्यान, एका माध्यमाला मुलाखत देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी यावर उत्तर दिले आहे.
आयकर दरात सूट मिळणार?आयकर दर कमी करण्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाले, 'आम्ही 2019 पासून प्रत्यक्ष कर सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. लोकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणली गेली आहे. त्याचे दर जुन्या दरापेक्षा खूपच कमी ठेवण्यात आले होते. आज, जे करदाते त्यांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करून पुढे जात आहेत, जुन्या कररचनेचा वापर करत आहेत. दोन प्रकारच्या कररचनेमुळे लोकांना अधिक फायदा मिळत आहे.
कराचा बोजा कमी झालाअर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कराचा बोजा कमी करण्यासाठी आम्ही स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही वाढवली आहे. जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आम्ही खूप चर्चा केली. आम्ही मध्यमवर्गीयांसाठीही खूप काम केले. कुठल्याही दरात वाढ केली नाही. नवीन कररचनेसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्यात आले, ज्यामुळे कराचा बोजा कमी झाला आहे. नवीन कररचनेसाठी सर्व काही सुलभ करण्यात आले आहे.
७८ टक्के लोक नवीन कररचनेतअवघ्या ५ वर्षांत ७८ टक्के करदात्यांनी नवीन कर व्यवस्था स्वीकारली आहे, यावरुन या यशाचा अंदाज लावू शकता, असे अर्थमंत्री म्हणाले. नवीन कर व्यवस्थेत आता ७.७५ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर आकारला जात नाही. त्याचबरोबर जुन्या कररचनेत ५ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. मध्यमवर्गासोबतच जास्त संपत्ती असलेल्या लोकांनाही याचा फायदा होणार आहे.
जीएसटीमध्येही बदल होणार का?जीएसटी संदर्भातही अर्थमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. अनेक देशांमध्ये एक देश एक कर किंवा २ कर आहेत. मात्र, आपल्याकडे टक्सचे ५ स्लॅब आहेत. हे कर भविष्यात कमी होईल? यावर अर्थमंत्री सितारमन म्हणाल्या की होय, सरकार काम करत आहे. पहिल्यांदा मंत्र्यांची सिमिती यावर काम करत आहे, त्यानंतर जीएसटी परिषदही यावर चर्चा करणार आहे. या दृष्टतून पुढे जाण्यासाठी यावर काम करत असल्याचीही माहिती अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दिली.