Flat Maintenance GST : वाढत्या महागाईत मध्यमर्गीयांना धक्का देणारा आणखी एक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. फ्लॅटमध्ये राहणे लोकांना आता आणखी महाग होणार आहे. जर तुम्ही गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभालीसाठी दरमहा ७५०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देत असाल तर आता तुम्हाला त्यावर जास्त खर्च करावा लागेल. कारण सरकार गृहनिर्माण संस्थांच्या देखभालीवर १८ टक्के जीएसटी लादणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत देखभाल खर्चावर जीएसटी लागू केल्याने आठवड्याच्या आत दुसरा झटका बसला आहे.
गृहनिर्माण नियमांमध्ये मोठा बदल
द न्यू इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सरकारने गृहनिर्माण नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याअंतर्गत, जर अपार्टमेंटचा देखभाल खर्च दरमहा ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त आणि वर्षाला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
जर एखाद्या व्यक्तीकडे गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये दोन किंवा अधिक फ्लॅट असतील आणि तो दरमहा प्रत्येकी ७,५०० रुपये देखभालीचा खर्च भरत असेल तर एकूण १५,००० रुपये होतात. पण, तरीही त्याला प्रत्येक फ्लॅटसाठी कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही. तर त्यांना संपूर्ण रकमेवर जीएसटी भरावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलने जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या त्यांच्या २५ व्या बैठकीत आरडब्ल्यूए आणि गृहनिर्माण संस्थांना फायदा व्हावा यासाठी सूट मर्यादा ५,००० रुपयांनी वाढवून ७,५०० रुपये प्रति महिना केली.
वाचा - युक्रेनमधील भारतीय कंपनीवर रशियाचा हल्ला! २८ देशांसाठी वाईट बातमी; काय होतं उत्पादन
तुमच्या अपार्टमेंटची स्थिती कशी तपासायची
समजा तुम्हाला दरमहा देखभालीवर ९,००० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. आणि संपूर्ण सोसायटीची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला जीएसटी स्वरूपात १,६२० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. ज्यामुळे तुम्हाला ९,००० रुपयांऐवजी १०,६२० रुपये दरमहा द्यावे लागतील. पण, १८ टक्के जीएसटीचा हा नियम सर्व फ्लॅटवर लागू होणार नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या अपार्टमेंटची स्थिती तपासण्यासाठी, तुम्ही स्थानिक व्यावसायिक कर कार्यालयात जाऊन तुमच्या सोसायटीची स्थिती तपासू शकता.