TDS : करदात्यांसाठी चांगली बातमी समोर आली आहे. आता तुमच्याकडे आणखी थोडे पैसे येणार आहेत. बजेट २०२४ मध्ये पगार-संबंधित TDS विरुद्ध इतर स्रोतांमधून कपात केलेला TDS आणि TCS एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) या संदर्भात एक नवीन फॉर्म जारी केला असून त्याला 12BAA असे नाव देण्यात आले आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.
काय होणार फायदा?
अनेक करदात्यांकडे पगाराव्यतिरिक्त इतरही उत्पन्नाची साधने आहेत. अशा ठिकाणीही त्यांचा टीडीएस कापला जातो. हा फॉर्म कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून कर कपातीबद्दल माहिती देण्यास मदत करेल. यामध्ये मुदत ठेवी, विमा कमिशन आणि शेअर्समधील लाभांश यासारख्या पर्यायांचा समावेश आहे. हा फॉर्म भरल्यानंतर आता कंपनी इतर स्रोतांमधून कापलेला कर विचारात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून टीडीएस कापून घेऊ शकतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारातून कापला जाणारा कर कमी करण्याची संधी मिळेल, जी त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रभावी ठरेल.
इतर स्रोतांमधून कपात केलेल्या TDS आणि TCS ची माहिती देण्यासाठी हा नवीन कायदा १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू झाला आहे. यापूर्वी ही माहिती देण्याची कोणतीही विशेष यंत्रणा नव्हती. मात्र, आता नवीन फॉर्मद्वारे कर्मचारी ही माहिती त्यांच्या मालकाला सहज देऊ शकणार आहेत.
TDS म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीचे कोणतेही उत्पन्न असेल तर त्या उत्पन्नातून कर वजा करून उर्वरित रक्कम दिली जाते. अशा प्रकारे कर म्हणून कापलेल्या रकमेला TDS म्हणतात. सरकार टीडीएसच्या माध्यमातून कर वसूल करते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर हा कर आकारला जातो. यामध्ये पगार, गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज आणि कमिशन इत्यादींचा समावेश आहे. सरकार दर आर्थिक वर्षापूर्वी कोणत्या प्रकारच्या पेमेंटवर किती टीडीएस कापला जाईल याची घोषणा करते.
TCS म्हणजे काय?
TCS कर स्त्रोतावर गोळा केला जातो. म्हणजेच स्त्रोतावर जमा केलेला कर. हा कर विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूंच्या व्यवहारांवर लावला जातो. जसे दारू, तेंदूपत्ता, लाकूड, भंगार, खनिजे इ. वस्तूंची किंमत घेताना त्यात कराची रक्कम जोडून ती सरकारकडे जमा केली जाते. TDS आणि TCS मधील फरक असा आहे की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त होते तेव्हा TDS कापला जातो, तर TCS हा कर आहे जो विक्रेते खरेदीदारांकडून वसूल करतात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, नवीन फॉर्म कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर स्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यात मदत करेल.