Good News For Taxpayer : आयकर भरणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने (CBDT) टॅक्स डिमांड नोटिसवर देय करावरील व्याज कमी किंवा माफ करण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना काही सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सूट काही विशेष अटींनुसार देण्यात आली आहे, ज्यानुसार आता कर अधिकाऱ्यांना व्याजाची रक्कम कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार असेल. या सुविधेचा लाभ अनेक करदात्यांना घेता येऊ शकतो.
सीबीडीटीने ४ नोव्हेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी करून ही सूट जाहीर केली. ही सूट आयकर कायद्याच्या कलम २२०(२) आणि ११९(१) अंतर्गत लागू होईल. या अंतर्गत, देय किंवा देय व्याज कमी किंवा माफ करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. परंतु, यासाठी एक विशिष्ट आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
किती टक्के व्याज असू शकते?
आयकर कायद्याच्या कलम २२०(२) अन्वये, जर करदात्याने कर मागणी नोटिसमध्ये दाखवलेला कर भरला नाही, तर त्याला प्रत्येक महिन्यासाठी १ टक्के व्याज द्यावे लागेल. हे व्याज विलंबाच्या आधारावर वाढते.
किती टक्के व्याज माफ केले जाऊ शकते?
कोणत्या परिस्थितीत अधिकाऱ्याना व्याज माफ किंवा कमी करण्याचा अधिकार दिला आहे, याची सविस्तर माहिती सीबीडीटीने आपल्या परिपत्रकात दिली आहे.
जर देय व्याजाची रक्कम १.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर हा निर्णय प्रधान मुख्य आयुक्त दर्जाचा अधिकारी घेऊ शकतो.
मुख्य आयुक्त दर्जाचे अधिकारी ५० लाख ते दीड कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर निर्णय घेऊ शकतात.
प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ५० लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार असेल.
काय आहेत अटी?
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये व्याजाची रक्कम परत करणे अत्यंत कठीण असल्यास किंवा करदात्याने काही अपरिहार्य कारणास्तव व्याज भरले नाही तर ते माफ केले जाऊ शकते. जर करदात्याने थकीत रकमेच्या कोणत्याही तपासात किंवा वसुलीत अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले असेल, तर त्याचे व्याजही माफ केले जाऊ शकते.