GST Rate Rationalisation : केंद्र सरकारने जीएसटी आणल्यापासून आतापर्यंत बराच गोंधळ सुरू आहे. या कर व्यवस्थेत यापूर्वीही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. तरीही ही स्थिती कायम आहे. आता पुन्हा एकदा यामध्ये बदल होण्याची अपेक्षा लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे. अप्रत्यक्ष कराच्या दरांमध्ये म्हणजेच जीएसटीच्या बदलाची लोक बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. आता ही प्रदीर्घ प्रतीक्षा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. या आठवड्यात मंत्र्यांच्या समितीची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याच्या बहुप्रतीक्षित मुद्द्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
गोव्यात होणार जीएसटी बैठक
जीएसटीमध्ये बदल सुचवण्यासाठी काही केंद्रीय मंत्र्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. या आठवड्यात मंगळवारी २४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर अशी २ दिवसीय बैठक होणार आहे. गोव्यात होणाऱ्या या बैठकीला समितीतील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या बैठकीचं नेतृत्व बिहारचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री सम्राट चौधरी करणार आहेत.
जीएसटीमध्ये ४ स्लॅब
जीएसटी दर तर्कसंगत करुन स्लॅबमध्ये बदल करावेत अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. सध्या जीएसटीमध्ये एकूण ४ स्लॅब आहेत. यामध्ये ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे कर आकारण्यात येतात. काही लक्झरी आणि महागड्या वस्तूंवर वेगळा उपकर लावण्याची तरतूदही आहे. जीएसटी स्लॅबची संख्या ४ वरून ३ वर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत काय झालं?
या महिन्याच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलची ५४वी बैठक झाली. जीएसटी परिषद ही अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याच्या निर्णयावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने परिषदेच्या बैठकीत २ स्थिती अहवाल सादर केले होते.
इतक्या वस्तूंवर कर ठरवला जाईल
गोव्यात होणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत बाबीनुसार दराचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये ७० ते १०० वस्तू या पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतील. पुनरावलोकनानंतर, त्यापैकी काही वस्तूंवरील कर दर वाढू शकतात किंवा काही प्रकरणांमध्ये दर कमी होऊ शकतात. या बदलांचा सर्वसामान्य लोकांवर जास्त प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी या समितीला घ्यायची आहे. जीएसटी दरात वाढ आणि घट यांचा थेट परिणाम संबंधित वस्तूंच्या बाजारभावावर होतो.
नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक
मंत्रिगटाच्या या बैठकीत जो काही निर्णय होईल, तो जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत मांडला जाईल. कोणत्याही बदलाचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेईल. जीएसटी परिषदेची पुढील ५५वी बैठक नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. GST परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आहेत.