२००१ नंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन (एलटीसीजी) मोजण्यात इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकल्यानंतर आयकर विभागाने २००१ पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तांबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. अशा मालमत्तेवरील इंडेक्सेशन बेनिफिट रद्द करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणात रिअल इस्टेट मालमत्तेचे १ एप्रिल २००१ पर्यंतचे फेअर मार्केट व्हॅल्यू (एफएमव्ही) एकतर त्याची अॅक्विझिशन कॉस्ट मानली जाईल, असं विभागानं म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेटवरील एलटीसीजी कर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, परंतु एप्रिल २००१ नंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरील इंडेक्सेशन बेनिफिट रद्द करण्यात आलं.
खरेदी-विक्री करताना महागाईचा परिणाम अॅडजस्ट करत इंडेक्शेशन कॉस्ट काढली जात होती. त्यानंतर ती विक्री मूल्यातून वजा करून लाँग टर्म कॅपिटल गेन निश्चित केला जात होता. १ एप्रिल २००१ पूर्वी मालमत्ता (जमीन किंवा घर किंवा दोन्ही) खरेदी केल्यास १ एप्रिल २००१ पर्यंतची अॅक्विझेशन कॉस्ट ही विकत घेतल्याची किंमत मानली जाईल किंवा १ एप्रिल २००१ रोजीची फेअर मार्केट व्हॅल्यू त्याची अॅक्विझिशन कॉस्ट मानली जाईल, परंतु अशा FIMV स्टॉप ड्युटी मूल्यापेक्षा जास्त नसावं, असे विभागानं एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. करदाते कोणताही पर्याय निवडू शकतात. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पात प्रस्तावित लाँग टर्म कॅपिटल गेन हा कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या उद्योगांच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून आहे.
फेअर मार्केट व्हॅल्यू कशी माहीत कराल?
१ एप्रिल २००१ रोजीची फेअर मार्केट व्हॅल्यू किंवा प्रत्यक्ष किंमत यापैकी कोणतीही एक रक्कम २००१ पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची अॅक्विझिशन कॉस्ट मानली जाईल. "अप्रुव्ह्ड व्हॅल्युअर प्रॉपर्टीची फेअर मार्केट व्हॅल्यू निश्चित करत असतात. हे मूल्य स्थान, जमिनीची किंमत, बांधकाम खर्च, सर्कल रेट अशा गोष्टींचा विचार करून मोजलं जातं. एप्रिल २००१ चा एफएमव्हीही असाच निश्चित करण्यात येणार आहे," अशी माहिती या क्षेत्रातील एका एक्सपर्टनं दिली.
हे आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊ. समजा १९९० मध्ये एका मालमत्तेची एक्विझिशन कॉस्ट ५ लाख रुपये, एप्रिल २००१ मध्ये स्टॉप ड्युटी व्हॅल्यू १० लाख रुपये आणि एफएमव्ही १२ लाख रुपये होती. २३ जुलै २०२४ नंतर मालमत्ता १ कोटी रुपयांना विकल्यास एप्रिल २००१ रोजी अॅक्विझिशन कॉस्ट १० लाख रुपये समजला जाईल, कारण स्टॉप ड्युटी व्हॅल्यू आणि एफएमव्हीची सर्वात कमी रक्कम समाविष्ट करण्याचा नियम आहे. २००१ पूर्वीच्या मालमत्तांना इंडेक्सेशनचा लाभ मिळणार असल्यानं २०२४-२५ मध्ये त्याची इंडेक्सेशन कॉस्ट ३६.३ लाख रुपये असेल, कारण आर्थिक वर्ष २०२५ चा कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स ३६३ आहे. यात लाँग टर्म कॅपिटल गेन ६३.७ लाख रुपये आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स १२.७४ लाख रुपये असेल.