इन्कम टॅक्स विभागनं तब्बल 22,000 करदात्यांना सूचना नोटिसा पाठवल्या आहेत. यामध्ये पगारदार आणि अति-श्रीमंत व्यक्ती आणि ट्रस्ट यांचा समावेश आहे. यांची कपात त्यांच्या फॉर्म 16 किंवा अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंटमध्ये (AIS) दिलेल्या माहितीशी किंवा आयकर विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाशी जुळत नसल्याची माहिती समोर आलीये.
माहितीनुसार, 2023-24 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी भरलेल्या टॅक्स रिटर्नसाठी गेल्या 15 दिवसांत या सर्व नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. विभागानं अशा सुमारे 12,000 नोटिसा पगारदार करदात्यांना पाठवल्या आहेत. यात त्यांच्या रिटर्नमध्ये दावा केलेल्या कर कपात आणि विभागाचा स्वतःचा डेटा यातील फरक ₹50,000 पेक्षा जास्त होता. इकॉनॉमिक टाइम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली (HUF) अंतर्गत रिटर्न भरलेल्या सुमारे 8,000 करदात्यांना सूचना नोटिस पाठवण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी फाईल केलेले रिटर्न आणि विभागाच्या डेटामध्ये इन्कम मिसमॅच 50 लाखांपेक्षा अधिक होते. 900 अत्यंत श्रीमंत व्यक्तींच्या प्रकरणात हे अंतर 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होतं आणि 1200 अशी ट्रस्ट आणि पार्टनरशिप फर्म्स आहेत जिकडे हे अंतर 10 कोटी आणि त्याहून अधिक होते. एकूणच, प्राथमिक डेटा विश्लेषणात अंदाजे 2 लाख करदात्यांच्या बाबतीत दाखल केलेल्या रिटर्नमध्ये अनियमितता आणि विसंगती आढळून आल्या आहेत. यामध्ये, रिटर्न फाइल करणाऱ्यांनी उत्पन्नाचा खुलासा किंवा खर्च किंवा बँक खात्याचा तपशील त्यांच्या बँक किंवा UPI खात्याशी संबंधित व्यवहारांच्या आधारे विभागाद्वारे गोळा केलेल्या डेटाशी जुळत नसल्याची माहिती समोर आलीये.
पुढे काय होणार?ही पहिली सूचना नोटीस आहे. जर करदात्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात अयशस्वी झाले तरच डिमांड नोटिसवर कारवाई केली जाईल. करदात्यांना व्याजासह अपडेटेड रिटर्नसोबत थकबाकी भरू शकतात किंवा याबाबत तपशीलवार माहिती देऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, करदात्यांनी रिटर्न फाइलिंगमध्ये कॅपिटल गेन, डिव्हिडंट इन्कम यांचा समावेश केलेला नाही किंवा त्यांच्या इतर बँक खात्यांची माहिती पूर्णपणे वगळली असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.