Tax Rule Change from 1st October २०२४ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये आयकराशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये TDS दर, आधार, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (SST) आणि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजनेचा समावेश आहे. बदललेले नियम येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत या गोष्टी तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे.
सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढ
अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी शेअर्सच्या फ्युचर आणि ऑप्शन ट्रेडिंगवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली होती. STT सध्याच्या ०.१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के करण्यात आला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणार आहे. म्हणजे गुंतवणूकदारांना डेरिव्हेटिव्हजमध्ये ट्रेडिंग करताना अधिक कर भरावा लागणार आहे. वित्त विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्राप्तिकरातील ही दुरुस्ती मंजूर झाली होती.
शेअर्सच्या बायबॅकवर कर
१ ऑक्टोबर, २०२४ पासून, शेअरधारकांना शेअर्सच्या बायबॅकवर शेअर्सच्या सरेंडरमुळे झालेल्या नफ्यावर कर भरावा लागेल. ज्याप्रमाणे डिव्हीडेंडवर कर भरावा लागत होता. शेअर खरेदी करताना गुंतवणूकदाराने किती खर्च केला? हे विचारात घेऊन कॅपिटल गेन किंवा लॉस लक्षात घेतला जाणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढणार आहे.
फ्लोटिंग रेट बाँड टीडीएस
१ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणाऱ्या केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बाँडवर किंवा फ्लोटिंग रेट असलेल्या रोख्यांवर १० टक्के दराने TDS कापला जाईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या बदलानुसार, बाँडमधील गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, 10 टक्के दराने TDS भरावा लागणार आहे. तर कमाई १०,००० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही.
टीडीएस दरांमध्ये काय बदल झाले?
संसदेत वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, TDS दरांमधील बदलास मान्यता देण्यात आली होती. हे सर्व बदल १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार आहेत. आयकराच्या कलम 19DA, 194H, 194-IB, 194M अंतर्गत TDS दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर १ टक्क्यांवरून ०.१ टक्के करण्यात आला आहे. CBDT ने जाहीर केले आहे की आयकराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना २०२४ पुढील महिन्यापासून लागू होईल.
आधार संबंधित बदल
पॅनचा गैरवापर आणि डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी, आयकर रिटर्न भरताना किंवा पॅनसाठी अर्ज करताना आधार क्रमांकाऐवजी (AADHAR Number) आधार नोंदणी आयडी (Aadhar Enrollment ID) देण्याची तरतूद यापुढे लागू होणार आहे.