New Income Tax Bill : केंद्र सरकार आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक मांडू शकते. मोदी सरकारने ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक संसदेत मंजुर झाले तर याचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रुपांतर होईल. असे झाल्यास तब्बल ६ दशकानंतर आयकर कायद्यात बदल होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली होती. हा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक गोष्टी बदलणार आहेत.
नवीन आयकर विधेयकात कोणते बदल होणार आहेत?
या नवीन आयकर विधेयकाचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली सुलभ, पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनवणे हा आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना अधिक दिलासा मिळणार असून कर नियमांचे पालन करणे सोपे होणार आहे. या विधेयकात या मोठ्या सुधारणा अपेक्षित आहेत.
कर नियमांचे सरलीकरण - जटिल कर नियम काढून टाकून नवीन प्रणाली सुलभ केली जाईल.
सूट आणि कपातींमध्ये बदल - कर वाचवण्यासाठी उपलब्ध सूट आणि वजावट तर्कसंगत केल्या जातील.
अनुपालनामध्ये (Compliance) सुधारणा - कर रिटर्न भरणे आणि इतर प्रक्रिया सोप्या होतील.
विवाद निराकरण प्रणाली मजबूत करणे - कर संबंधित प्रकरणे त्वरीत सोडवण्यासाठी एक नवीन प्रणाली लागू केली जाईल.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी तरतूद - ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल व्यवसाय लक्षात घेऊन नवीन नियम आणले जाणार.
नवीन विधेयक आणण्याची गरज का?
सध्याचा आयकर कायदा ६० वर्षांहून जुना आहे. काळाप्रमाणे त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कायद्यातील अनेक गुंतागुंत निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आणि कंपन्यांना कर नियम समजून घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले. नवीन विधेयक या उणिवा दूर करेल आणि भारताची कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
नवीन कर स्लॅबची घोषणा अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये करण्यात आली होती. यानुसार,
४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही
४ लाख ते ८ लाख - ५ % कर
८ लाख ते १२ लाख - १०% कर
१२ लाख ते १६ लाख - १५% कर
१६ लाख ते २० लाख - २०% कर
२० लाख ते २४ लाख - २५% कर
२४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर - ३०% कर