New Tax Regime From 1st April 2024: आजपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, करदात्यांसाठी ही महत्त्वाची माहिती आहे. नव्या कर प्रणालीबाबत सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या माहितीबाबत अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलंय. नवीन कर प्रणालीबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चुकीची माहिती प्रसारित केली जात असल्याची प्रकरणं समोर आली असल्याचं अर्थ मंत्रालयानं म्हटलंय. १ एप्रिल २०२४ पासून कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (Social Media Platform X) वर अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार नवीन टॅक्स रिजिम वित्त विधेयक २०२३ मध्ये कलम 115BAC(1A) अंतर्गत सादर करण्यात आलं. जुनी कर प्रणाली आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. नवीन कर प्रणाली २०२३-२४ आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ पासून कंपन्या आणि फर्म्स व्यतिरिक्त सामान्य करदात्यांना डीफॉल्ट कर प्रणाली म्हणून लागू आहे.
मंत्रालयानं सांगितलं की, नवीन कर प्रणालीमध्ये कराचे दर कमी आहे. दरम्यान, अनेक प्रकारची सूट आणि वजावट (५०००० रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन आणि १५००० रुपये कौटुंबिक पेन्शन वगळता) लागू नाहीत. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये सूट आणि कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय
नवीन कर प्रणाली ही डीफॉल्ट कर प्रणाली आहे. करदाते त्यांचे फायदे लक्षात घेऊन जुनी किंवा नवीन कोणतीही कर प्रणाली निवडू शकतात. नवीन कर प्रणालीमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय २०२४-२५ या मूल्यांकन वर्षासाठी रिटर्न भरेपर्यंत उपलब्ध आहे. व्यवसाय नसलेल्या पात्र लोकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. याचा अर्थ ते एका आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणाली आणि पुढील आर्थिक वर्षात जुनी कर प्रणाली निवडू शकतात.