New Income Tax Bill : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान नवीन आयकर विधेयक आणणार असल्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या विधेयकात नेमकं काय असणार? याची करदात्यांना उत्सुकता लागली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन आयकर विधेयकाला आज संध्याकाळी म्हणजेच ७ फेब्रुवारी रोजी कॅबिनेटची मंजुरी मिळू शकते. यापुढे सरकारला आयकरात बदल करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट पाहण्याची गरज नाही, अशी महत्त्वाची तरतूद असे शकते, अशी चर्चा आहे.
नवीन आयकर विधेयक सोमवारी संसदेत माडलं जाणार?
मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले जाईल. यानंतर ते सर्वसमावेशक चर्चेसाठी संसदेच्या स्थायी वित्त समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. जुन्या आयकरातील किचकट नियम दूर करुन आयकर नियम सुलभ करणे आणि करदात्यांना अधिक सोयीस्कर बनवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
अर्थसंकल्पाशिवाय आयकर कायद्यात बदल करता येणार?
आतापर्यंत प्राप्तिकराशी संबंधित कोणत्याही बदलासाठी (जसे की स्टँडर्ड डिडक्शन, इतर सूट आणि सवलत) प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा आवश्यक होती. परंतु, आता नवीन प्राप्तिकर विधेयकात सरकार कायद्यात बदल न करता कार्यकारी आदेशांद्वारे कर सूट किंवा सवलतीमध्ये बदल करू शकेल, अशी तरतूद होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आयकर सवलतीसाठी करदात्यांना वार्षिक अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार नाही. याशिवाय, नवीन बिलामध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन कपातीबाबत काही बदल होऊ शकतात. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आयकर प्रणाली सोयीस्कर करण्यासाठी अनेक बदल
नवीन प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मध्ये केवळ करमुक्तीच्या तरतुदीच नाहीत तर संपूर्ण कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये 'असेसमेंट वर्ष' बदलून 'कर वर्ष' करण्यात येणार आहे. ब्रिटीश काळातील कठीण शब्द जसे की 'नॉटविथस्टँडिंग' (Notwithstanding) काढून टाकले जाणार आहेत. करदात्यांना समजेल अशी कायद्याची भाषा करण्यात येणार आहे.