Budget 2025 : गेल्या वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करुन कर्जदारांना दिलासा देईल अशी आशा होती. प्रत्यक्षात बँकेने रेपो दर जैसे थे ठेवत सर्वांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं. दरम्यान, १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना आणि गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार करमाफीबाबतही काही घोषणा करू शकते, असे बोलले जात आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जाचा समावेश करण्याबाबत तज्ञ विचार करत आहेत. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पातही त्याची घोषणा होऊ शकते.
जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना गृहकर्ज कपातीचा लाभ मिळतो. जुन्या कर प्रणालीनुसार ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेवरील गृहकर्जाच्या व्याजासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात. हा लाभ नवीन कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही.
नवीन प्रणालीनुसार भाड्याने मिळणाऱ्या मालमत्तांसाठी काही सवलती आहेत. उदाहरणार्थ, आयकर कायद्याच्या कलम २४ नुसार करपात्र भाड्याच्या उत्पन्नातून गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट करण्याची मर्यादा नाही. कर्जावरील व्याज अनेकदा भाड्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असते, ज्यामुळे मालमत्ता मालकाचे नुकसान होते. दुर्दैवाने, हा तोटा इतर स्त्रोतांच्या उत्पन्नाद्वारे भरून काढला जाऊ शकत नाही.
ICAI ने नवीन कर प्रणाली अंतर्गत घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या कराच्या संदर्भात ३ शिफारसी सादर केल्या आहेत.
- आयसीएआयने सरकारला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
- आयसीएआयने असेही सुचवले आहे की घराच्या मालमत्तेचे नुकसान इतर स्त्रोताद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाने भरुन काढण्याची परवानगी द्या.
- जर एखाद्याकडे कोणताही दुसऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नसेल तर हा तोटा पुढील ८ मूल्यांकन वर्षांसाठी घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या विरूद्ध सेट ऑफ करण्यासाठी पात्र असावा.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चांगल्या कर लाभांच्या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागण्यांकडे लक्ष देतील, अशी आशा आता सर्वांना लागली आहे.
जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत गृहकर्जनवीन प्रणाली लागू झाल्यापासून जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतीही नवीन किंवा सुधारित कर सूट लागू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या तज्ज्ञ सवलतींमध्ये वाढ करण्याचा सल्ला देत आहेत. विशेष करुन शहरी भागातील घरांच्या किमती वाढत असल्याने हे आवश्यक असल्याचे त्ज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जुन्या कर प्रणालीतील कलम ८०C आणि २४B अंतर्गत प्रदान केलेली सध्याची कर कपात अपुरी आहे. भविष्यात गृहखरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या सुधारणा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.