- डॉ. अजित जोशी, सीए, करतज्ज्ञ आणि व्यवस्थापन संस्थेत अध्यापक
बजेट म्हटले की, सामान्य माणसांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटतात. बहुतेक करपून जातात, काही काही पूर्ण होतात. आजकाल तर 'काही नवे संकट नाही, हीच आनंदाची बातमी' अशीही वेळ येते. आणि दर पाच वर्षांनी तर अर्थसंकल्प दोनदा येतो. त्यानुसार याही वर्षी पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प आला आहे. दर कमी करा, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवा, या तर नेहमीच्या गोष्टी आहेत; पण यापेक्षा काय जास्त अपेक्षा आपण या बजेटकडून ठेवायच्या? इथे आपण मांडूया सामान्य माणसाला उपयोगाच्या, फायद्याच्या पाच सोप्या अपेक्षा...
पगाराच्या उत्पन्नात फारशी काही वजावट नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नातल्या काही गोष्टी करमुक्त आहेत; पण जवळपास सगळ्याच उत्पन्नावर कर लागतो. बहुतेक नोकरदारांना या करमुक्त गोष्टींचा हिशेबही तापदायक होतो. पुन्हा या करमुक्तततेच्या मर्यादाही जुनाट आहेत. उदाहरणार्थ मुलांच्या फीसाठी काही भत्ता असेल, तर त्यात एका मुलामागे एक महिन्याला १०० रुपये करमुक्त आहेत; पण नोकरदारांनाही आता नोकरी करताना खूप खर्च येतात. त्यांना काहीच सवलत मिळत नाही. ठोकपणे ५०,००० रुपये वजा करायला परवानगी आहे: पण वार्षिक खर्च कितीतरी पट जास्त असतो. म्हणूनच पगारावर ठोक काही टक्के, किमान २० तरी, वजा करायची परवानगी द्यायला हवी. मग घरभत्त्यासारखा उत्पन्नातला एखादाच घटक करमुक्त ठेवला तरी चालेल.
घरकर्जातून व्याजाची जी वजावट मिळते, ती फक्त २,००,००० आहे. अगदी ५० लाखांचं घर जरी धरलं, जे मोठ्या शहरात तर मध्यमवर्गीयांना मिळतही नाही, तरी त्यात सुरुवातीच्या बऱ्याच काळात २ लाखांहून जास्त व्याजाचा घटक असतो. त्यामुळे या व्याजाला मर्यादा ठेवू नये, ही करदात्यालाच नव्हे, तर गृहउद्योगाला आणि एकूण अर्थव्यवस्थेलाच फायद्याचे ठरेल.
२४/२५ सेवाक्षेत्रात जीएसटी ३ मर्यादा २०१७ पासून २० लाख आहे. भाववाढ लक्षात घेता सेवाक्षेत्रात गेल्या ७ वर्षात उत्पन्न भरपूर वाढलेले आहे: पण खर्चही खूप आहेत आणि बहुधा त्यावर 'जीसटी'चे क्रेडिट मिळत नाही. जीसटी आता कौन्सिलचा विषय असला तरी बजेटच्या माध्यमातून त्यातही सुधारणा करता येईल आणि त्यात अनेक छोट्या व्यावसायिकांचा फायदा होऊ शकतो.
आज मोठ्या प्रमाणावर तरुणाई इतर देशांत शिकायला जाते आहे. त्यांच्या शिक्षण खर्चावर टीसीएस ही एक अत्यंत त्रासदायक आणि अनावश्यक तरतूद आहे. ती काढली तर सामान्य पालकांचा त्रास वाचेल. त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा एकूणच खर्च वाढलाय आणि ते आता पूर्वीसारखे फक्त सरकारी उरलेले नाही. तेव्हा शिक्षण शुल्कासाठी विशेष वजावट मिळाली तर ती योग्य आणि उपयुक्त ठरेल.
शेवटची; पण सगळ्यात महत्त्वाची पाचवी इच्छा म्हणजे किमान व्यक्तिगत करदात्यांना तरी जुनी आणि नवी करप्रणाली आणि त्यात निवड करीत बसण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा. मोठ्या उद्योगात नसलेल्या व्यक्तिगत करदात्यांना जुन्या प्रणालीत ज्या सवलती मिळत होत्या, त्या खरोखरच उपयुक्त होत्या. त्यात वजा करायला मिळणारे काही खर्च, उदा. आरोग्य विमा, खरोखर लोकांसाठी जीवनावश्यक आहेत आणि इतर काही बचत सरकारी असल्याने सरकारच्याही फायद्याच्या ठरतात. त्यामुळे करमुक्त मर्यादा नाही वाढवली तरी चालेल; पण जुनी एकच प्रणाली ठेवून वाटल्यास करांचे दर कमी केले, तरी ती सुटसुटीत गोष्ट होईल आणि त्यामुळे तिजोरीवरचा बोजाही फार वाढणार नाही.