PAN 2.0 Project : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं (CCEA) आयकर विभागासाठी पॅन २.० प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १,४३५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. करदात्यांसाठी PAN/TAN सेवा सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलाय. यामुळे करदात्यांना चांगला डिजिटल अनुभवही मिळणार आहे. सध्याच्या PAN/TAN १.० प्रणालीचं हे अपडेटेड व्हर्जन असणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवीन प्रकल्पात क्यूआर कोडसह पॅन कार्ड अपग्रेड करण्याची सुविधा विनामूल्य दिली जाणार असल्याची माहिती दिली.
पॅन २.० प्रकल्पामुळे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करदात्यांची रजिस्ट्रेशन सेवा बदलण्यास मदत होईल. याचे अनेक फायदे होतील. जसं की सहज अॅक्सेस, जलद सेवा, उत्तम गुणवत्ता, सुरक्षित डेटा, पर्यावरणपूरक प्रक्रिया आणि कमी खर्च. हा प्रकल्प डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनाशीही जुळणारा आहे. यामध्ये सर्व सरकारी यंत्रणांच्या डिजिटल सिस्टीमसाठी कॉमन आयडेंटिफायर म्हणून पॅनचा वापर केला जाऊ शकतो.
काय असतं PAN?
पॅन हे दहा अंकी अल्फान्यूमेरिक ओळखपत्र आहे. ते प्राप्तिकर विभागाकडून लॅमिनेटेड कार्डच्या स्वरूपात दिलं जातं. ते कोणत्याही 'व्यक्ती'ला अर्ज केल्यानंतर दिलं जातं किंवा विभागाकडून औपचारिक विनंती न करता थेट वाटप केलं जातं.
आयकर विभाग एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि जोडण्यासाठी पॅनचा वापर करतो. यामध्ये कर भरणं, TDS/TCS क्रेडिट, इन्कम रिटर्न, विशिष्ट व्यवहार आणि अधिकृत संवाद अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. पॅन एक युनिक आयडेंटिफायर म्हणून काम करतं जे एखाद्या व्यक्तीला कर विभागाशी जोडते.
कसा होईल फायदा?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पॅन २.० प्रोजेक्टमुळे केवळ करदात्यांनाच फायदा होणार नाही. मात्र, आयकर विभागाच्या कामकाजातही गती आणि पारदर्शकता येणार आहे. हा प्रकल्प डेटाची सुरक्षा आणि गोपनीयता देखील सुनिश्चित करेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल, अशी सरकारला आशा आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत नवीन सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात येईल. तसंच प्राप्तिकर विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही नवीन प्रणाली वापरण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ
नव्या पॅनसाठी अर्ज करण्याची गरज आहे का?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पॅन नंबर बदलण्याची गरज आहे. ते अमान्य होणार नाही.
काय नव्या सुविधा मिळणार?
केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये क्युआर कोडसारख्या सुविधा असतील.
यासाठी कोणतं शुल्क आकारलं जाईल का?
अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विनामुल्य असेल आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल.