अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, १७ डिसेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या अठ्ठेचाळीसाव्या बैठकीत कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसंदर्भात चर्चा झाली ?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, १७ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटी काऊन्सिलने जीएसटीचे अनुपालन सुव्यवस्थित करण्यावर आणि व्यापार सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेवर कर वाढवलेला नाही आणि कोणतीही नवीन कर प्रणाली आणली गेली नाही.
जीएसटी काऊन्सिलने केलेल्या प्रमुख शिफारशी अशा-
१. जीएसटीमध्ये वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता बोगस पावत्या जारी करण्याचा गुन्हा वगळता अन्य अनियमिततांसाठी खटला भरण्याची किमान मर्यादा १ कोटीहून वाढवून २ कोटी करण्यात आली आहे.
२. पुढील घटना गुन्हेगारी ठरवता येणार नाहीत. कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे, जाणून बुजून पुरावे अथवा कागदपत्रे नष्ट करणे, जीएसटी अधिकाऱ्याला माहिती पुरवण्यात अयशस्वी ठरवणे किंवा खोटी माहिती पुरवणे.
३. डाळीच्या साळी व चुरीवरील ५ टक्के कर रद्द करण्यात आला आहे.
४. नोंदणीकृत व्यक्तीला निवासस्थान व्यवसायासाठी नव्हे तर राहण्यासाठी भाड्याने दिले तर त्यावर कर लागणार नाही.
५. फ्लॅट/घराचे बांधकाम व दीर्घकालीन विमा पॉलिसी यासारख्या सेवांच्या पुरवठ्यासाठीचा करार रद्द झाला असेल आणि सेवा पुरवठादाराकडून क्रेडिट नोट जारी करण्याची अंतिम तारीख निघून गेली असेल तर अनोंदणीकृत व्यक्तीला रिफंडचा अर्ज करण्याची कार्यप्रणाली स्पष्ट करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी करावे असे ठरले.
६. जीएसटीआर-०१, जीएसटीआर-३ बी, जीएसटीआर-०८ (टीसीएस) व वार्षिक रिटर्न उशिरा भरण्याची मुदत अंतिम तारखेपासून ३ वर्षांपर्यंत सीमित करता यावी, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे ठरले.
जीएसटी लागू होऊन ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या बैठकीत कोणत्याही वस्तूवर कर वाढवलेला नाही.