Nirmala Sitharaman New Tax Bill: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या लोकसभेत नवे आयकर विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक १९६१ च्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली. चला तर मग जाणून घेऊया या विधेयकाशी संबंधित काही महत्त्वाची माहिती आणि त्यात काय आहे खास.
का आवश्यक आहे?
सध्याचा आयकर कायदा १९६१ हा कालबाह्य मानला जातो. कायदेशीर वादांची संख्या वाढत असून, खटल्यांचं ओझंही वाढताना दिसत आहे. करप्रणाली सोपी आणि डिजिटल करून लोकांना दिलासा देण्याचं काम सध्या सुरू आहे. नव्या कर विधेयकाचा मसुदा आता समोर आला आहे. यात ६२२ पानं आणि २९८ विभाग आहेत. त्यात काय आहे आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार आहे ते पाहूया.
पेन्शन आणि गुंतवणुकीवरील परतावा
एनपीएस आणि ईपीएफवरील करसवलत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच रिटायरमेंट फंड आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर टॅक्स बेनिफिट, तर इन्शुरन्स स्कीमवर अधिक टॅक्स बेनिफिट मिळणार आहे.
करचुकवेगिरीवर कठोर तरतुदी आणि दंड
खोटी माहिती देऊन करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी कडक दंडात्मक तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत.
चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास मोठा दंड
जाणूनबुजून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. कर भरणा न केल्यास अधिक व्याज आणि दंड होऊ शकतो. उत्पन्न लपवल्यास खातं सीज करून मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
यांना मिळणार सूट
यामध्ये राजकीय पक्ष आणि इलेक्टोरल ट्रस्टच्या उत्पन्नाला करमुक्त करण्यात आलं आहे. नव्या करात कृषी उत्पन्न काही अटींनुसार करमुक्त ठेवण्यात आलं आहे. धार्मिक ट्रस्ट, संस्थांना दिलेली देणगी आणि देणग्या करमुक्त असतील.
काय बदलतंय?
Assessment Year ची जागा 'टॅक्स इयर'नं घेतली
या मसुद्यात असेसमेंट इयर हा शब्द रद्द करण्यात आला आहे, याचा अर्थ संपूर्ण आर्थिक वर्ष (एप्रिल ते मार्च) टॅक्स इयर म्हणून ओळखलं जाईल. असेसमेंट इयर यापुढे वापरले जाणार नाही.
कॅपिटल गेन टॅक्स
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कलम १०१ (ब) अन्वये गुंतवणूकदारानं १२ महिन्यांच्या आत विक्री केल्यास तो शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन समजला जाईल आणि त्यावर २० टक्के कर आकारला जातो. लाँग टर्म कॅपिटल गेन आणि अन्य कॅपिटल गेनवर करातही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
न्यू टॅक्स रिजीम
२०२५ च्या अर्थसंकल्पानुसार नव्या कर प्रणालीत काही बदल करण्यात आले, ज्याअंतर्गत आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त करण्यात आलं हे. या विधेयकात कोणतेही नवे दर किंवा बदल करण्यात आलेले नाहीत.
स्टँडर्ड डिडक्शन
टॅक्स स्लॅबअंतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. जुन्या करप्रणालीत ती ५० हजार रुपये होती, ती आता नव्या करप्रणालीत ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. जुन्या करप्रणालीतील सवलती व लाभ तसेच राहतील, असं या मसुद्यात दिसून आलं आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि लोकसभा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं या नव्या कर कायद्याला मंजुरी दिली आहे. आता उद्या लोकसभेत ते मांडले जाणार असून, त्यावर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात येणार आहे. हे नवं विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.