hotel restaurant bills : तुम्ही अनेकदा हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेला असेल तेव्हा एक गोष्ट तुम्हालाही खटकली असेल. तुमच्या जेवणाच्या बिलावर कधी ५ टक्के तर कधी १८ टक्के जीएसटी आकारला असेल. प्रत्येकवेळी जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल का? अशा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत होता. काही ग्राहकांचा यावरुन हॉटेल मालकाशी वाद झाल्याचीही प्रकरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वमूमीवर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) हा संभ्रम दूर केला आहे.
जीएसटी कधी, कुठे आणि किती लागू होणार?केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) या आर्थिक वर्षात ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त खोलीचे भाडे आकारणारी हॉटेल्स पुढील आर्थिक वर्षासाठी विशिष्ट परिसर म्हणून गृहीत धरली जाईल. अशा हॉटेलमध्ये दिल्या सेवांवर टॅक्स क्रेडिटसह १८ टक्के GST लागू होईल. १ एप्रिल २०२५ पासून, हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या रेस्टॉरंटची करपात्रता पुरवठा मूल्यावर (व्यवहार मूल्य) आधारित असेल. हे घोषित शुल्क प्रणालीची जागा घेईल. याउलट गेल्या आर्थिक वर्षात ज्या हॉटेल्सच्या खोलीचे भाडे ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा हॉटेलमधील रेस्टॉरंट सेवांना आयटीसीशिवाय ५ टक्के जीएसटी लागू होत राहील.
या हॉटेल्सला देखील नियम लागू होऊ शकतो?तसेच, पुढील आर्थिक वर्षापासून ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त खोलीचे भाडे आकारण्याची योजना असलेली हॉटेल्स चालू आर्थिक वर्षाच्या १ जानेवारी ते ३१ मार्च दरम्यान GST अधिकाऱ्यांसमोर निवड प्रणालीमध्ये त्यांचा सहभाग घोषित करू शकतात. तसेच, नवीन नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या हॉटेल्सना हा परिसर 'विशेष परिसर' म्हणून घोषित करावा लागेल. यानंतर १५ दिवसांच्या आत ही व्यवस्था स्वीकारण्याबाबत माहिती द्यावी लागेल.
वाचा - IPL आयोजक BCCI एक रुपयाही कर देत नाही; तरीही सरकार कोट्यवधी रुपये कसे कमावते?
अशा प्रकारे जीएसटीचा निर्णय घेतला जाईलसीबीआयसीने म्हटले आहे की आता हॉटेलला 'विशेष ठिकाण' म्हणून घोषित करण्याचे नियम बदलले जात आहेत. यापूर्वी हा निर्णय हॉटेलच्या 'घोषित भाड्याच्या' आधारावर घेतला जात होता. परंतु, आता हा नियम हॉटेलच्या 'वास्तविक कमाई'वर आधारित असेल. या बदलाची गरज निर्माण झाली. कारण आता बहुतांश हॉटेल्स त्यांच्या मागणीनुसार भाडे वाढवत आहेत किंवा कमी करत आहेत. याशिवाय सीबीआयसीने हॉटेलचालकांनाही अतिरिक्त सुविधा दिली आहे. नवीन नियमानुसार, हॉटेल मालकांची इच्छा असल्यास, त्यांची कमाई कमी असली तरीही ते त्यांचे हॉटेल 'विशेष ठिकाण' म्हणून घोषित करू शकतात. त्याचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की अशा हॉटेल्समध्ये स्थित रेस्टॉरंट्स त्यांच्या सेवांवर १८% GST आकारून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा पूर्ण लाभ घेऊ शकतील. त्यामुळे हॉटेल उद्योगाला अधिक आर्थिक फायदा होणार आहे.