India China Trade: चीनमधून येणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या वस्तू आणि स्वस्त आयातीपासून ग्राहकांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली आहेत. पण यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाच्या अडचणी वाढल्यात. सरकारनं अॅल्युमिनियम, स्टील आणि तांबे यांसारख्या वस्तूंवर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू केली आहे. यामुळे ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपन्यांनाही अडचणी येत आहेत. क्यूसीओ विशिष्ट प्रकारच्या धातू आणि प्लास्टिकवर देखील लागू केलं गेलं आहे. त्यांचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्यात. यामुळे भारत इतर देशांच्या तुलनेत पिछाडीवर पडू शकतो, असं त्यांचं म्हणणे आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका बड्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनीच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, चीन, जपान, दक्षिण कोरियासह जगभरातून माल येतो. तांबं किंवा अॅल्युमिनियम सारख्या गोष्टींना क्यूसीओ लागू केल्यास इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रालाही फटका बसतो. त्यामुळे माल मिळणं अवघड झालं आहे. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अनिवार्य नोंदणी आदेश (CRO) योजना २ अंतर्गत आधीच समाविष्ट आहेत. त्यांची तपासणी व प्रमाणीकरण केलं जातं. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंना क्यूसीओमधून वगळण्यात यावं.
‘चोक्सीकडे भारताचे नागरिकत्व आहे का?’ न्यायालयाचे ईडीला महत्त्वाचे निर्देश
पुरवठा साखळीतील समस्या
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचं म्हणणं आहे की ज्यांचा वापर जास्त प्रमाणात होतो आणि त्यांना जास्त शुद्धीकरणाची आवश्यकता नसते अशा गोष्टींसाठी क्यूसीओ आवश्यक आहे. यामध्ये अॅल्युमिनियम आणि स्टीलचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवण्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रतीचा कच्चा माल लागतो. या गोष्टी खास आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आहेत. भारतात सध्या अशा वस्तूंचा विश्वासार्ह पुरवठा होत नाही.
वास्तविक, चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारावरून तणाव असल्यानं भारतात क्यूसीओ आवश्यक बनले आहे. चीन आपला स्वस्त माल भारतात पाठवू शकतो, अशी भीती भारताला वाटत आहे. आणखी एका अधिकाऱ्यानं म्हटल्यानुसार, क्यूसीओच्या अखत्यारित येणाऱ्या अनेक वस्तू मोबाइल फोन आणि इतर गॅझेट्सच्या निर्मितीसाठी खूप महत्वाच्या आहेत. प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआय) योजनेअंतर्गत भारतात या गॅझेट्सची निर्मिती केली जात आहे. चांगल्या गुणवत्तेसाठी या वस्तू आयात कराव्या लागतात. भारतात तयार होणाऱ्या वस्तूंचा दर्जा राखण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
समस्या काय आहे?
इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने (आयसीईए) सरकारला पत्र लिहून क्यूसीओच्या अंमलबजावणीमुळे वस्तू आणि उत्पादन ठप्प होऊ शकते, असं म्हटलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुरवठा साखळी बिघडेल, उत्पादनांचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही आणि भारतात तयार होणाऱ्या वस्तूंचा ग्लोबल व्हॅल्यू चेनमध्ये समावेश करण्यात अडचणी येतील, असं त्यांचं म्हणणे आहे. आयसीईएनं इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी सूट मागितली आहे. उद्योगातील एका अधिकाऱ्यानं असंही सांगितलं की या वस्तू विशिष्ट हेतूंसाठी आयात केल्या जातात आणि त्यांचे प्रमाण क्यूसीओ लागू असलेल्या वस्तूंपेक्षा खूपच कमी आहे.