मेडिकल इन्शुरन्स क्लेमबद्दल वडोदराच्या ग्राहक मंच न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. क्लेमसाठी कोणत्याही व्यक्तीला २४ तास रुग्णालयात दाखल होणं आवश्यक नाही. आता काळ बदलला आहे, असं न्यायालयानं म्हटलंय. नवीन तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांना जास्त काळ रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासत नाही, असंही ग्राहक न्यायालयानं नमूद केलंय. बडोद्याच्या ग्राहक मंचानं एका आदेशात विमा कंपनीला विम्याची रक्कम भरण्याचे आदेशही दिले आहेत.
गोत्री रोड, बडोदा येथील रहिवासी रमेशचंद्र जोशी यांच्या याचिकेवर ग्राहक मंचानं हा निर्णय दिला आहे. रमेश जोशी यांनी २०१७ मध्ये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरोधात तक्रार दाखल केली होती. कंपनीने त्यांचा विम्याचा क्लेम देण्यास नकार दिल्याचे याचिकेत म्हटलं आहे. जोशी यांच्या पत्नीला २०१६ मध्ये डर्माटोमायोसायटिसचा त्रास झाला होता आणि त्यांना अहमदाबादमधील लाइफकेअर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला.
टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार जोशी यांनी यासाठी विमा कंपनीकडे ४४,४६८ रुपयांचा क्लेम केला. पॉलिसीच्या नियमानुसार रुग्णाला २४ तासांपर्यंत दाखल करण्यात आलं नसल्याचा युक्तिवाद करून विमा कंपनीनं त्याचा क्लेम नाकारला. जोशी यांनी ग्राहक मंचात सर्व कागदपत्रे सादर केली. तसंच त्यांच्या पत्नीला २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी ५.३८ वाजता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि २५ नोव्हेंबर२०१६ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता डिस्चार्ज देण्यात आल्याचं त्यांनी म्हणटलं. परंतु यानंतरही कंपनीनं त्यांचा क्लेम नाकारला.
मंचानं काय म्हटलं?
रुग्णाला २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असं गृहीत धरलं जात असले तरी, क्लेमची रक्कम त्याला देण्यात यावी. आधुनिक काळात उपचाराची नवीन तंत्रे आल्यानं डॉक्टर त्यानुसार उपचार करतात. कमी वेळ लागतो. यापूर्वी रुग्णांना दीर्घ काळासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागत होतं. आता अनेकदा रुग्णांना दाखल न करता त्यांच्यावर उपचार केले जात असल्याचं मंचानं म्हटलं. रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं नाही असं या आधारावर विमा कंपनी क्लेम नाकारू शकत नाही, असंही मंचानं स्पष्ट केलं.
रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणं आवश्यक आहे की नाही हे विमा कंपनी ठरवू शकत नाही, असं मंचानं म्हटलं आहे. नवीन तंत्रज्ञान, औषधं आणि रुग्णाची स्थिती लक्षात घेऊन केवळ डॉक्टरच निर्णय घेऊ शकतातस असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. फोरमने विमा कंपनीला क्लेम नाकारल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के व्याजासह ४४,४६८ रुपये जोशी यांना देण्याचे आदेश दिले. मानसिक त्रासापोटी ३ हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी २ हजार रुपये देण्याचे आदेशही दिले.