Budget 2025 Expectations Insurance Sector : पुढील महिन्यात १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांपासून मोठ्या उद्योगपतीपर्यंत सर्वजण याची वाट पाहत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात आरोग्य विम्याचा हप्ता स्वस्त होणार आहे. मात्र, सामान्य लोकांप्रमाणे भारतीय आरोग्य क्षेत्र देखील केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ ची वाट पाहत आहे. या क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे.
गेल्या वर्षी विमा कंपन्यांची कामगिरी संमिश्रगेल्या वर्षी २०२४ मध्ये भारतीय विमा कंपन्यांची कामगिरी संमिश्र होती. काही कंपन्यांना चांगला नफा झाला, तर काहींना तोटा सहन करावा लागला. २०२४ मधील विमा कंपन्यांच्या कामगिरीवर नजर टाकल्यास, भारतीय जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC) ने ४४ टक्के उत्कृष्ट परतावा दिला, तर ICICI लोम्बार्ड आणि ICICI प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सने देखील चांगली कामगिरी केली. दुसरीकडे, आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) परतावा केवळ ७ टक्के होता. एसबीआय लाइफ, एचडीएफसी लाइफ आणि स्टार हेल्थ यांसारख्या काही कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला. यावरून विमा क्षेत्रातील परिस्थिती खूप वेगळी असल्याचे स्पष्ट होते.
अशा स्थितीत आगामी अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या जातील. जेणेकरुन विमा घेणारे आणि कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरतील, अशी आशा विमा क्षेत्राला आहे.
आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणीआरोग्य विमा आणि टर्म इन्शुरन्सवरील जीएसटी दर कमी करावा, अशी विमा तज्ज्ञांची इच्छा आहे. सध्या आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, ज्यामुळे लोकांना विमा काढणे महाग होते. जीएसटी कमी केल्यास आरोग्य विम्याचा अधिकाधिक लोक लाभ घेऊ शकतील. यामुळे लोकांना आरोग्य विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
कलम 80D मध्ये सुधारणा करण्याची मागणीकलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कर सूट उपलब्ध आहे. परंतु, ही सूट खूपच मर्यादित आहे. ते २५,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करावे, जेणेकरून लोक अधिक आरोग्य विमा घेऊ शकतील, अशी उद्योगांची मागणी आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सूट १,००,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी. याशिवाय, ही सूट नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील लागू असावी.
स्वतंत्र हॉस्पिटल रेग्युलेटर तयार करण्याची गरजविमा कंपन्यांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे उपचारांचा वाढता खर्च (वैद्यकीय महागाई). याचाच अर्थ रुग्णालयांचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. विमा कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती ३ वर्षांतून एकदाच बदलू शकतात. त्यामुळे रुग्णालय स्तरावर किंमत ठरवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे रुग्णालये ज्या सेवा देतात आणि ते घेतात त्यामध्ये पारदर्शकता येईल आणि विमा कंपन्यांना उत्पादनांच्या किमती ठरवणे सोपे जाईल.
जीवन विम्यावर स्वतंत्र कर सवलतविमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की जीवन विम्याच्या प्रीमियमसाठी स्वतंत्र कर सूट दिली जावी. आत्तापर्यंत ही सूट कलम 80C अंतर्गत दिली जात होती. परंतु, जर ते वेगळे केले गेले तर लोक अधिक जीवन विमा खरेदी करतील. यामुळे विमाधारकांना फायदा होईल आणि विमा क्षेत्रालाही चालना मिळेल.
आयकर स्लॅब आणि सूटमध्ये बदलआयकर स्लॅब आणि सूट मर्यादेचा पुनर्विचार केला जावा, जेणेकरून लोकांकडे अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न मिळावे, अशीही विमा क्षेत्राची मागणी आहे. यामुळे अधिकाधिक लोक विम्यात गुंतवणूक करू शकतील आणि विमा बाजार वाढेल. विमा क्षेत्रात वाढ तर होईलच, पण लोकांना सुरक्षितताही मिळेल.