Insurance Premium : लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने महागाईला फारच मनावर घेतलं आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बजेटमध्ये अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहे. वस्तू आणि सेवांच्या जीएसटीमध्येही काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आरोग्य विम्यासारख्या सेवा अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना केली होती. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्री गटाची पहिली बैठक 19 ऑक्टोबरला होणार आहे. सध्या, विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
१३ मंत्र्यांची समिती घेणार निर्णय?GST कौन्सिलने या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील करावर निर्णय घेण्यासाठी १३ सदस्यीय मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे मंत्री गटाचे निमंत्रक आहेत. या समितीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणातील मंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाने ऑक्टोबर अखेरीस आपला अहवाल परिषदेला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्री गटाच्या अहवालाच्या आधारे, परिषद नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पुढील बैठकीत विमा प्रीमियमच्या कर आकारणीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
या विषयांवरही सूचना मागवणारपॅनेलच्या संदर्भ अटींमध्ये (टीओआर) ज्येष्ठ नागरिक, मध्यमवर्ग, मानसिक आजार असलेल्या व्यक्ती अशा विविध श्रेणींसाठी वैयक्तिक, ग्रुप, फॅमिली फ्लोटर आणि इतर आरोग्य/वैद्यकीय विम्याचा कर दर सुचवणे देखील समाविष्ट आहे.टर्म इन्शुरन्स, गुंतवणुकीच्या योजनांसह जीवन विमा, वैयक्तिक किंवा समूह आणि पुनर्विमा यासह जीवन विम्यावरील कर दर सुचवणे देखील समाविष्ट आहे. पश्चिम बंगालसह काही विरोधी-शासित राज्यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून संपूर्ण सूट देण्याची मागणी केली होती. तर अन्य काही राज्ये कर कमी करून ५ टक्के करण्याच्या बाजूने होते.केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही जुलैमध्ये या विषयावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे, असे म्हटले होते.
जीएसटीच्या माध्यमातून किती कर गोळा झाला? २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्यांनी ८,२६२ कोटी रुपये कर संकलन केले. आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटीद्वारे ९४ कोटी रुपये मिळाले, तर आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर जीएसटीमुळे १,४८४.३६ कोटी रुपये जमा झाले. ऑगस्टमध्ये लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाल्या होत्या की जमा झालेल्या जीएसटीपैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो. विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना जीएसटी कौन्सिलमध्ये प्रस्ताव आणण्यास सांगावे.