GST on Insurance : महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून वारंवार प्रयत्न होत आहेत. मात्र, अद्याप सामन्यांना कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. जर तुम्ही आरोग्य विमा घेण्याचा विचार करत असाल तर थोडी वाट पहा. नवीन वर्षापासून तुम्हाला स्वस्त पॉलिसी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत याबाबत संकेत दिल्याने सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. यावरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होईल, असे मानले जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले की पॉलिसी प्रीमियमवरील जीएसटी कमी केल्याचा फायदा विमा धारकांना होईल. याबाबत मंत्र्यांच्या गटात चर्चा सुरू असून, याबाबतचा निर्णय होताच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी केल्यास त्याचा बाजारातील पॉलिसीच्या किमतींवर परिणाम होईल. त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. सध्या विमा पॉलिसींवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करणार?
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाल जीएसटी कर रचना सुसंगत करण्यासाठी एका मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास १४८ वस्तू आणि सेवा यांच्यावरील जीएसटीबाबत सल्ले मागवण्यात आले आहेत. मंत्री गट आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा की नाही यावर चर्चा करत आहे. याशिवाय ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची चर्चा आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांनी पॉलिसी खरेदी करतानाही त्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही, यावर विचार केला जात आहे.
सरकारी महसूलात घट होणार?
विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करणे किंवा कमी करणे याचा सरकारी तिजोरीवर निश्चितच परिणाम होईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पॉलिसी प्रीमियमवर लादलेल्या GST मधून १६,३९८ कोटी रुपये कमावले आहेत. यामध्ये दोघांचाही ५०-५० टक्के हिस्सा आहे. प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लावून ही वसुली करण्यात आली आहे.
नितिन गडकरी यांनी केली होती मागणी
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विमा पॉलिसींवरील जीएसटी हटवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विमा पॉलिसींवर १८ टक्के जीएसटी आकारणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले होते. आरोग्य विमावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनीही विम्यावरील जीएसटी हटवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आता संसदेत अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे दिलासा मिळण्याची आशा आणखी वाढली आहे.