Health Insurance Premium: अर्थसंकल्पापूर्वीच इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियानं (IRDAI) आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात वर्षभरात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ करू नये, असे निर्देश नियामकानं विमा कंपन्यांना दिले आहेत. काही आरोग्य विमा उत्पादनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्षे किंवा त्यावरील) प्रीमियम दरात मोठी वाढ झाल्याचं आयआरडीएच्या निदर्शनास आलंय आहे. यानंतर आयआरडीएनं परिपत्रक काढून सर्वसामान्य आणि आरोग्य विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.
काय म्हटलंय आयआरडीएनं?
ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्याला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांचा आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. विशेषत: जेव्हा त्यांना वय आणि आरोग्यसेवेच्या गरजांमुळे प्रचंड वाढीचा सामना करावा लागतो, असं आयआरडीएच्या निवेदनात म्हटलंय. आयआरडीए विमा बाजारावर बारकाईने लक्ष ठेवेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा उत्पादनांच्या संदर्भात या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे नियामक विशेष लक्ष देईल.
आयआरडीएच्या परिपत्रकानुसार, विमा कंपन्यांना आता कोणतंही वैयक्तिक आरोग्य विमा उत्पादन माघारी घेण्यापूर्वी नियामकाचा सल्ला घ्यावा लागेल. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) असंही म्हटलंय की, विमा कंपनीला रुग्णालयांचा समावेश करण्यासाठी पावलं उचलावी लागतील आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेच्या (पीएमजेएवाय) योजनेअंतर्गत किंवा त्या धर्तीवर पॅकेज दर निश्चित करावे लागतील.
गेल्या वर्षी सरकारचा दिलासा
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कव्हरेज देण्यास मान्यता दिली होती. नुकतंच केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी यांनी ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे ६ कोटी नागरिक आयुष्मान भारत अंतर्गत आले असल्याची माहिती दिली.