Health Policy : कोरोना संसर्गानंतर बहुतेक लोकांना आरोग्य विम्याचं महत्त्व लक्षात आलं. यानंतर आरोग्य विम्या घेणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. हॉस्पिटल आणि उपचाराचा महागडा खर्च खिशातून भरावा लागू नये यासाठी लोक आरोग्य विमा घेतात. पण, नुकताच एक धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे. आरोग्य विमा नूतनीकरण करणाऱ्यांची संख्या कमी होत आहेत. अनेकजण एकतर पूर्ण प्रीमियम भरत नाहीत. किंवा स्वतःला कमी कव्हर असलेल्या प्लॅनमध्ये हस्तांतरित करत आहेत. यापाठीमागे नेमकं काय कारण आहे?
आरोग्य पॉलिसीधारक का चिंतेत आहेत?आरोग्य पॉलिसीच्या वाढत्या प्रीमियममुळे पॉलिसीधारक चिंतेत आहेत. या कारणास्तव, काही विमाधारक आरोग्य योजना सोडत आहेत. या वर्षी, १० पैकी १ ग्राहकाने त्यांच्या आरोग्य विम्याचे नूतनीकरण केले नाही, तर काही लोक आहेत ज्यांनी पूर्ण प्रीमियम भरला नाही. आरोग्य विमा घेणाऱ्या एकूण पॉलिसीधारकांपैकी, सुमारे १०% लोकांच्या प्रीमियममध्ये ३०% किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे अर्ध्या लोकांनी पूर्ण प्रीमियम भरला नाही.
विमा धारकांमध्ये का होतेय गळती?क्लेम रेशो ढासळल्याने आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये वाढ करण्यात आल्याचं विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. क्लेम रेशो म्हणजे गोळा करण्यात आलेल्या प्रीमियमपैकी किती क्लेम केला गेला. म्हणजे जर जास्त दावे येऊ लागले तर कंपन्या प्रीमियम वाढवत आहेत. साधारणपणे, विमा कंपन्या सरासरी महागाई लक्षात घेऊन दर ३ वर्षांनी प्रीमियम वाढवतात. वैद्यकीय महागाई म्हणजे उपचारांचा खर्च. पॉलिसीधारकाचे वय लक्षात घेऊन प्रीमियम देखील वाढविला जातो. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की आरोग्य पॉलिसीचा प्रीमियम दरवर्षी सारखा राहत नाही. वेगवेगळ्या परिस्थितीमुळे देखील प्रीमियम वाढतात. पॉलिसीबाझारच्या अहवालानुसार, वाढत्या प्रीमियम्स, लोकांचे खर्च कमी करणे आणि वैद्यकीय महागाईचा सामना करण्यासाठी विमा कंपन्या आणि आरोग्य विमा क्षेत्राच्या योजनांमध्ये बदल दिसून येत आहेत.
आरोग्य विमा किती महाग झाले?टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, जर आपण गेल्या १० वर्षांचा विचार केला तर, ५२% पॉलिसीधारकांच्या प्रीमियममध्ये वार्षिक ५-१०% वाढ झाली आहे. ३८% पॉलिसीधारकांसाठी वार्षिक वाढ १०-१५% होती. तर ३% लोकांचा प्रीमियम वार्षिक १५-३०% दराने वाढला आहे. साहजिकच प्रीमियममध्ये अचानक वाढ झाल्यामुळे काही लोकांनी आरोग्य योजनेकडे पाठ फिरवली. विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे वैद्यकीय महागाई यात कळीचा मुद्दा आहे. यामध्ये दरवर्षी १४ टक्के दराने वाढ होत आहे. त्या तुलनेत प्रिमियममध्ये कमी वाढ केली जात आहे.