gig workers : हातावर पोट असलेल्या कामगारांना दिवाळीपूर्वी गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 'गिग' कामगारांना आर्थिक सुरक्षेची मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या 'गिग' कामगारांना पेन्शन आणि आरोग्यसेवा यासारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याचे धोरण तयार केले जात असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. देशात गिग व्यवहार आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित ६५ लाख कामगार आहेत. या क्षेत्रात होत असलेली झपाट्याने वाढ लक्षात घेता ही संख्या २ कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, असं मांडविया यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, सेवा क्षेत्र ग्राहकांच्या सोयीसाठी झपाट्याने ऑनलाइन माध्यमाकडे वळत आहे. आपल्या कार्याचा विस्तार करत आहे. हे पाहता सरकार गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता तयार करण्यात व्यस्त आहे.
कोण आहेत गिग कामगार?
कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या कामगारांना गिग कामगार असं म्हणतात. प्रत्येक व्यवसायात अशी अनेक कामे असतात जी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांऐवजी कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात भरती करुन केली जातात. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणारे कर्मचारी, कंत्राटी संस्थांशी संबंधित कर्मचारी आणि इतर तात्पुरते कर्मचारी यांना गिग कामगार म्हणतात.
सरकारची तयारी काय?
कामगार मंत्री म्हणाले, "आम्ही गिग कामगारांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवू शकत नाही. या क्षेत्रातील कामगारांसाठी आम्हाला धोरण आणावे लागेल." ते म्हणाले की कामगार मंत्रालयाला हे धोरण लवकरात लवकर आणायचे आहे. पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी अनेक गोष्टी करण्याचे नियोजन असल्याचे मांडविया यांनी सांगितले.
नवीन धोरण देशभरात कायदेशीर बंधनकारक असेल, अशी ग्वाहीही मांडविया यांनी दिली. ते म्हणाले की, सामाजिक सुरक्षा आणि इतर फायदे देण्यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर तयार करण्यासारख्या अनेक सूचना आल्या आहेत. ते म्हणाले की, मंत्रालय सर्व सूचनांवर विचार करत आहे. या निर्णयाचा फायदा असंख्य तात्पुरत्या स्वरुपावर काम करणारे कामगारांना मिळणार आहे.