Life Insurance policy Rule Change : तुम्ही तर आयुर्विमा पॉलिसी (Life Insurance) उतरवली असेल तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आली आहे. आजपासून म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून आयुर्विमा पॉलिसीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू नियमांच्या अंमलबजावणीचे ग्राहकांना ३ फायदे होणार आहेत. आता पॉलिसीधारक सहजपणे पॉलिसी सरेंडर करू शकणार आहेत. असे केल्याने त्यांना अधिक परतावा मिळेल. शिवाय प्लॅन बदलणे देखील सोपे होईल. या बदलांचा परिणाम विशेषत: पारंपारिक जीवन विमा पॉलिसींवर होणार आहे. ज्यात बोनस-आधारित आणि गैर-सहभागी पॉलिसींचा सहभाग आहे.
नवीन नियमांनुसार, पॉलिसीधारकांना आता पहिल्या वर्षापासूनच गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू मिळणार आहे. यात तुम्ही फक्त एक वार्षिक प्रीमियम भरला असला तरीही. यापूर्वी ही सुविधा दुसऱ्या वर्षापासून उपलब्ध होती. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ज्यांनी पॉलिसी दीर्घकाळ ठेवली आहे, त्यांना यापेक्षा कमी परतावा मिळू शकतो. नॉन-पार पॉलिसींवरील परतावा ०.३-०.५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, तर समान पॉलिसींवरील बोनस पेआउट देखील कमी असतील.
एक वर्षानंतर तुम्हाला किती पैसे परत मिळतीलसमजा एका पॉलिसीधारकाने ५ लाख रुपयांच्या विमा रकमेसह १० वर्षांची पॉलिसी खरेदी केली. पहिल्या वर्षी त्याने ५० हजार रुपये प्रीमियम भरला. जुन्या नियमांनुसार, जर त्याने एक वर्षानंतर पॉलिसी सोडली असती तर त्याला कोणताही परतावा मिळाला नसता. म्हणजेच त्याचे ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असते. परंतु, नवीन नियमांनुसार, एक वर्षानंतर पॉलिसी सोडली तरी त्याला परतावा मिळेल. जर विमा कंपनीला संपूर्ण वर्षासाठी प्रीमियम मिळाला असेल, तर पॉलिसीधारकाला ३१,२९५ रुपये परत करावे लागतील.
पॉलिसी सरेंडरवर जास्त परतावाइकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, सेबीचे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आणि सहजमनी डॉट कॉमचे संस्थापक अभिषेक कुमार म्हणतात की, पूर्वीच्या नियमांनुसार, जर पॉलिसी चौथ्या आणि सातव्या वर्षाच्या दरम्यान सरेंडर केली गेली असेल तर, एकूण रकमेच्या ५० टक्के परतावा भरणे बंधनकारक होते. समजा पॉलिसीचा एकूण प्रीमियम २ लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ४ वर्षांनंतर पॉलिसी सरेंडर केली, तर आधीच्या सरेंडर व्हॅल्यू नियमांनुसार, तुम्हाला सरेंडर व्हॅल्यू म्हणून १.२ लाख रुपये परत मिळतील. आता लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, पॉलिसी सरेंडर केल्यावर १.५५ लाख रुपये परत केले जातील.
कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, गेल्या ४ महिन्यांत सरकारी बाँडचे दर ७.१०% वरून ६.८% पर्यंत घसरले आहेत. विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या उत्पादनांवर अंतर्गत परताव्याचा दर (IRR) कायम ठेवला आहे. परंतु नवीन नियमांमुळे, कंपन्या त्यांचा IRR कमी करण्याचा आणि सध्याच्या व्याजदराशी जुळवण्याचा करण्याचा विचार करत आहेत. “अनेक विमा कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांच्या IRR मध्ये आतापर्यंत बदल केलेले नाहीत. परंतु, नवीन गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू नियमांमुळे विमा कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांमध्ये बदल करू शकतात, ज्यामुळे IRR कमी होऊ शकतो. आहे.", अशी शक्यता इंडिया फर्स्ट लाइफचे एमडी आणि सीईओ रुषभ गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
एजंटच्या कमिशनवर काय परिणाम होईल?नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, विमा कंपन्यांना त्यांच्या कमिशनची रचना देखील बदलावी लागू शकते. जेणेकरून त्यांना नवीन नियमांनुसार नफ्याचे गणित बसवता येईल. काही कंपन्या ५०-२५-२५ कमिशन मॉडेलचा अवलंब करू शकतात. यामध्ये एजंटचे ५०% कमिशन पहिल्या वर्षी दिले जाईल आणि उर्वरित दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षांत दिले जाईल. काही कंपन्या ट्रेल-आधारित कमिशन मॉडेलचा विचार करत आहेत. यात पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यान कमिशन दिले जाऊ शकते.