नवी दिल्ली - सरकारने आरोग्य विमा पॉलिसी घेणाऱ्या पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) आरोग्य विमा प्रदात्यांना पॉलिसीधारकांच्या आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये (health policies) कोणतेही बदल करू नये, अशा सूचना दिल्यात. IRDAI चे हे निर्देश आरोग्य विमा तसेच वैयक्तिक अपघात विमा आणि ट्रॅव्हल विम्यास लागू असणार आहेत.
एका परिपत्रकात भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण आणि स्वतंत्र आरोग्य विमाधारकांना विद्यमान पॉलिसीमध्ये असे फायदे जोडण्याची किंवा पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची परवानगी नाही, ज्यामुळे प्रीमियममध्ये वाढ होते. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या आरोग्य विमा व्यवसायातील उत्पादन प्रस्तावित करण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा कंपन्यांना किरकोळ बदल करण्याची परवानगी असल्याचं देखील म्हटलं आहे.
UAN नंबर शिवायही तपासता येतो PF, यासाठी नक्की काय करावं लागतं ते जाणून घ्या...https://t.co/b27WcdoLcS#EPFO#EPF#UAN#EPFBalance#money
— Lokmat (@MiLOKMAT) March 13, 2021
पॉलिसीधारकांना द्यावी लागेल योग्य माहिती
या आठवड्यात जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे की, सध्याच्या फायद्यांव्यतिरिक्त कोणताही नवीन लाभ अतिरिक्त कव्हर किंवा वैकल्पिक कव्हर म्हणून देता येईल आणि पॉलिसीधारकांना याबाबत माहिती द्यावी आणि त्यांना पर्याय द्यावा. या व्यतिरिक्त नियामकाने प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सर्व आरोग्य विमा उत्पादनांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा आढावा घेण्यासाठी अ‍ॅक्युटरी (जोखीम कॅल्क्युलेटर) नियुक्त करण्यास सांगितले. हा आढावा अहवाल विमा कंपनीच्या मंडळाला सादर केला जाईल. अशा पुनरावलोकनाचा अहवाल प्रत्येक उत्पादनाच्या अनुकूल किंवा प्रतिकूल अनुभवाच्या विश्लेषणासह विमा कंपनीच्या मंडळास सादर केला जाईल. मंडळाच्या सूचना आणि सुधारात्मक कृतींसह स्थिती अहवाल प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो.
रेशन कार्ड संबंधित काही अडचण असल्यास कुठे आणि कशी करायची तक्रार?, जाणून घ्या..https://t.co/3vnzI2EGbe#RationCard#India
— Lokmat (@MiLOKMAT) March 9, 2021
आयआरडीएआयनेही विमाधारकांना पॉलिसीचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी सोप्या शब्दांचा वापर करण्यास सांगितले, जेणेकरून पॉलिसीधारकांना ते सहज समजू शकेल. या वर्षाच्या 1 ऑक्टोबरपासून सर्व विमाधारकांना पॉलिसीधारकांचे लक्ष वेधण्यासाठी स्पष्ट करारांसह पॉलिसी कॉन्ट्रॅक्टचे प्रमाणित स्वरुपाचे अवलंबन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. नियामकांच्या निर्देशानुसार, करारामध्ये पॉलिसीचे वेळापत्रक, प्रस्तावना, व्याख्या, पॉलिसीअंतर्गत मिळालेले फायदे, सर्वसाधारण अटी आणि बरेच काही समाविष्ट असले पाहिजे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
भारीच! आता मोबाईलवर सरकारी योजना आणि होणाऱ्या लाभाची मिळणार झटपट माहितीhttps://t.co/5TuiVI2eaX#RationCard#OneNationOneRationCard#MeraRation#App#technology
— Lokmat (@MiLOKMAT) March 15, 2021