नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकारी संपत्ती खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन असे या उपक्रमाला नाव देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत रेल्वे, ऊर्जा ते रस्त्यापर्यंत अनेक मूलभूत सेवा-सुविधांच्या क्षेत्रातील सरकारी संपत्तीचे मॉनेटायझेशन केले जाणार आहे. आता यानंतर देशातील रोजगाराला चालना मिळण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतात १५ हजार कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे. (modi cabinet approves fdi of rupees 15000 crore of anchorage infrastructure investment plan)
मोदी सरकारकडून आता कोकण रेल्वेचे खासगीकरण? ७२८१ कोटींचा निधी उभारणार
मेसर्स अन्कोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग मर्या. या कंपनीने थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत एक प्रस्ताव सादर केला होता. याला आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार, विमानतळ क्षेत्र आणि हवाई उड्डाण संबंधी व्यापार आणि सेवा यांच्यातील प्रवाहित गुंतवणुकीसोबत वाहतूक क्षेत्र आणि लॉजिस्टिक व्यवस्थेचाही समावेश असू शकेल, असे सांगितले जात आहे.
९५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचाही समावेश
या गुंतवणुकीत, बंगळूरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्या.या कंपनीमधील काही हिस्सा मेसर्स अन्कोरेज कडे हस्तांतरित करणे तसेच ओन्तरिओ आयएनसी या कॅनडातील सर्वात मोठ्या निश्चित निवृत्तीवेतन योजना ओमर्सची प्रशासक असलेल्या ओएसी च्या संपूर्ण मालकीच्या उपकंपनीद्वारे मेसर्स अन्कोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डिंग मर्या. या कंपनीमध्ये होणाऱ्या ९५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचाही समावेश आहे.
Vi चे आता BSNL मध्ये विलिनीकरण होणार? मोदी सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान, ही गुंतवणूक म्हणजे पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी तसेच विमानतळ क्षेत्रांना मोठी चालना देणारी ठरेल. खासगी भागीदारीतून जागतिक दर्जाचे विमानतळ आणि वाहतूकीसंबंधी पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या भारत सरकारच्या योजनेला, या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय चालना मिळेल. ज्यामध्ये रस्ते,रेल्वे,विमानतळ,क्रीडा स्टेडीयम, वीज पारेषण वाहिन्या आणि गॅस वाहिन्या अशा मालमत्तांच्या हाताळणीचा समावेश आहे. यामुळे रोजगाराला उत्तम चालना मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे. अशा राज्य सरकारी मालकीच्या सुविधांच्या मालमत्ता भाड्याने देऊन निधी उपलब्ध झाल्यामुळे, नुकत्याच जाहीर झालेल्या एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय चलनीकरण पाईपलाइनसाठी ही गुंतवणूक महत्त्वाची ठरेल, असे म्हटले जात आहे.