देशातील बाजार नियामकानं बंधनकारक केलेल्या पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचं पालन करण्यासाठी मोदी सरकार चार सरकारीबँकांमधील काही हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील हिस्सा कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय येत्या काही महिन्यांत मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या बातमीनंतर पीएसयू बँका, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचे शेअर्स मंगळवारी ४ टक्क्यांहून अधिक वधारले.
कामकाजादरम्यान इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या शेअरची किंमत आज ४.४ टक्क्यांनी वधारली, तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचे शेअर्स ३ टक्क्यांहून अधिक वधारले.
कोणत्या बँकेत सरकारचा किती हिस्सा?
बीएसईच्या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर अखेरपर्यंत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये भारत सरकारचा ९३ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा होता. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.४ टक्के, युको बँकेत ९५.४ टक्के आणि पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.३ टक्के हिस्सा सरकारकडे होता.
कधी आणि कसा हिस्सा विकणार?
ओपन मार्केट ऑफर फॉर सेलद्वारे (ओएफएस) हिस्सा विकण्याची योजना विचाराधीन असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) अंतर्गत लिस्टेड कंपन्यांना २५ टक्के सार्वजनिक भागभांडवल ठेवणं आवश्यक आहे. परंतु सरकारनं ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सरकारी कंपन्यांना हे निकष पूर्ण करण्यापासून सूट दिली आहे.
सरकार नियामकाची डेडलाइन पूर्ण करू शकेल की आणखी मुदतवाढ मागणार याबद्दल सूत्रांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. बाजारातील परिस्थितीनुसार विक्रीची वेळ आणि प्रमाण निश्चित केलं जाईल, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भांडवल उभारणीसाठी क्यूआयपी सुरू केलं होतं, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी झाला आहे.
(टीप : यामध्ये शेअर्सच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)