Tata Sons News : दीर्घकाळापासून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा सन्सच्या आयपीओची (Tata Sons IPO) वाट पाहत होते. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टाटा सन्सचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी अपेक्षा होती. पण त्याचा वाद संपण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. हा वाद इतका वाढला की हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलंय आणि आता आरबीआयलाही नोटीस पाठवण्यात आलीये.
मुंबईतील सुरेश तुळशीराम पाटीलखेडे यांनी रिझर्व्ह बँकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये टाटा सन्स आणि आरबीआय यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलंय. टाटा सन्स नियमांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं पाटीलखेडे यांचं म्हणणं आहे. त्यांना पब्लिक लिस्टिंगही टाळायचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. आरबीआयमधील हितसंबंधांच्या संघर्षाचाही उल्लेख करण्यात आलाय. बिजबझच्या रिपोर्टमध्ये यासंदर्भातील माहिती देण्यात आलीये.
टाटा सन्स ही कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) आहे. आरबीआयच्या स्केल-बेस्ड रेग्युलेशन (SBR) अंतर्गत ही एक महत्त्वपूर्ण नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC-UAL) आहे. टाटा सन्स २०२५ पर्यंत पब्लिक लिस्टिंग टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे. २८ मार्च २०२४ रोजी टाटा सन्सनं आपला सीआयसी दर्जा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. नियमांनुसार सीआयसी कंपन्यांना पब्लिक लिस्टिंग दाखल करणं आवश्यक आहे. ते आरबीआयच्या कडक देखरेखीखाली आहेत. 'टाटा सन्स एनबीएफसी म्हणून आपला व्यवसाय करत असून जनतेच्या पैशातून नफा कमावत आहे.' असंही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलंय.
४ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज
'टाटा सन्सवर चार लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असून यामुळे त्यांच्या उपकंपन्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे,' असं तक्रारदाराचं म्हणणं आहे. "आयआयएफएल आणि आयएल अँड एफएससारख्या प्रकरणांनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोणताही धक्का बसू नये म्हणून आरबीआयनं नियम तयार केले आहेत. हे नियम माहित असूनच टाटा सन्सनं या क्षेत्रात प्रवेश केला होता. आता ती कायद्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संस्थांना सार्वजनिक डोमेनमध्ये लिस्ट व्हावं लागेल, असा नियम स्पष्ट आहे. दुसरा कोणताही मार्ग नाही. या संस्था देशाच्या आर्थिक रचनेवर परिणाम करण्याच्या स्थितीत असताना हे नियम आले आहेत," असं पाटीलखेडे यांचे वकील मोहित रेड्डी पाशाम म्हणाले.
हितसंबंधांच्या संघर्षावरही प्रश्न उपस्थित
वेणू श्रीनिवासन यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षावरही या नोटीसमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. श्रीनिवासन हे टाटा सन्सचे संचालक आणि टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष आहेत. ते रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाचेही सदस्य आहेत. श्रीनिवासन यांच्या दुहेरी भूमिकेमुळे आरबीआयच्या निर्णयांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो, असा दावा या नोटिशीत करण्यात आला आहे. सीआयसी दर्जा रद्द करण्याच्या टाटा सन्सच्या अर्जावर आरबीआयच्या मतावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
वेणू श्रीनिवासन हे टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष आणि टाटा सन्समध्ये साइनिंग पॉवर असलेले संचालक आहेत. २०२२ ते २०२६ या कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलीये.
लिस्टिंगपासून सूट का?
११ कंपन्यांनी आरबीआयच्या नियमांचं पालन केलंय तर टाटा सन्सला लिस्टिंगमधून सूट कशी देता येईल? असा सवाल या नोटिशीत करण्यात आला आहे. सूट असेल तर ती कायद्याने पूर्णपणे चुकीची ठरेल. टाटा सन्स प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जनतेचा पैसा घेत आहे. भलेही त्यांनी कर्ज फेडून लिस्टिंगमधून सूट मागितली आहे, पण सीआयसीला सरेंडर करून आरबीआयच्या स्कुटनीपासून वाचायचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही यात करण्यात आलाय. टाटा सन्सचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. पाच टक्के हिस्साही विकल्यास ५५ हजार कोटी रुपये उभे होतील.