Mutual Funds SEBI : म्युच्युअल फंडातील (Mutual Funds) 'फ्रंट रनिंग' आणि इनसाइडर ट्रेडिंगला आळा घालण्यासाठी सेबीनं मंगळवारी मोठी पावलं उचलली. त्याअंतर्गत असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना (एएमसी) बाजारातील संभाव्य गैरवापर ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी लागेल, असा निर्णय सेबीच्या संचालक मंडळानं घेतला. त्याचबरोबर अशा संस्थात्मक यंत्रणेसाठी म्युच्युअल फंड चालविणाऱ्या एएमसीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचा निर्णय मंडळानं घेतला.
संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर सेबीनं जारी केलेल्या निवेदनानुसार, एएमसी चुकांविरोधात आवाज उठविण्यासाठी व्हिसलब्लोअर यंत्रणा तयार करून पारदर्शकतेला चालना द्यावी, अशी नियामकाची इच्छा आहे. गेल्या दीड महिन्यात सेबीच्या संचालक मंडळाची ही पहिलीच बैठक आहे. शेवटची बैठक १५ मार्च रोजी झाली होती.
काय आहे फ्रन्ट रनिंग?
सेबीच्या म्हणण्यानुसार, संस्थात्मक यंत्रणेनं एएमसी, डीलर्स, स्टॉक ब्रोकर्स किंवा इतर संबंधित संस्थांद्वारे संभाव्य गडबडीचा शोध घेणं आणि अहवाल देणं अपेक्षित आहे. यात विशिष्ट प्रकारची गडबड ओळखण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी अॅडव्हान्स्ड देखरेख प्रणाली, इंटरनल नियंत्रण प्रक्रिया आणि वाढीच्या प्रक्रियेचा समावेश असावा. एएमसीशी संबंधित गैरप्रकारांमध्ये फ्रंट रनिंग, इन्साइडर ट्रेडिंग आणि संवेदनशील माहितीचा गैरवापर यांचा समावेश आहे. जेव्हा एखादा ब्रोकर किंवा गुंतवणूकदार गोपनीय माहितीच्या आधारे कोणत्या व्यापारात सामील होतो, तेव्हा त्याला 'फ्रंट रनिंग' म्हणतात. ही संवेदनशील माहिती आहे जी त्याच्या किंमतीवर परिणाम करतं.
अॅक्सिस एएमसी आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांच्याशी संबंधित दोन 'फ्रंट रनिंग' प्रकरणांमध्ये सेबीनं जारी केलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अॅक्सिस एएमसी प्रकरणात ब्रोकर-डीलर्स, काही कर्मचारी आणि संबंधित संस्था एएमसीच्या व्यवसायात 'फ्रंट रनिंग'मध्ये सामील असल्याचं आढळलं. एलआयसी प्रकरणात एका लिस्टेड इन्शुरन्स कंपनीचा कर्मचारी 'फ्रंट रनिंग' व्यवहार करत असल्याचं समोर आलं होतं.
दुरुस्तीला मंजुरी
अलीकडील प्रकरणं विचारात घेऊन संचालक मंडळानं सेबी (म्युच्युअल फंड) नियम, १९९६ मधील दुरुस्तीस मान्यता दिली आहे जेणेकरून एएमसीला संभाव्य बाजारपेठेचा गैरवापर ओळखण्यासाठी आणि त्यांचं निराकरण करण्यासाठी एक पद्धतशीर संस्थात्मक यंत्रणा स्थापित करण्यास सक्षम केलं जाणार असल्याचं नियामकाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय. सेबी या संस्थात्मक यंत्रणेची व्यापक रूपरेषा ठरवेल, तर म्युच्युअल फंड संघटना असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (अॅम्फी) सेबीशी सल्लामसलत करून अशा संस्थात्मक यंत्रणेचे सविस्तर मापदंड निश्चित करेल.