जर तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण लवकरच म्युच्युअल फंडाच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. आता १ ऑक्टोबरपासून म्युच्युअल फंडाचे सदस्यत्व घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशन डिटेल्स भरणे बंधनकारक केले जाईल. यासह जे गुंतवणूकदार नॉमिनेशन डिटेल्स भरणार नाहीत त्यांना डिक्लेरेशन फॉर्म भरावा लागेल आणि सबमिट करावा लागेल. ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशनची सुविधा न घेण्याचे जाहीर करावे लागेल.त् यांनी हा डिक्लेरेशन फॉर्म न भरल्यास त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. म्हणून, सर्व गुंतवणूकदारांनी १ ऑक्टोबरपर्यंत नॉमिनेशन डिटेल्स भरणे आवश्यक आहे.
असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना (AMCs) गुंतवणूकदाराच्या आवश्यकतेनुसार नॉमिनेशन फॉर्म किंवा डिक्लेरेशन फॉर्मचा पर्याय फिजिकल किंवा ऑनलाइन मोडमध्ये द्यावा लागेल. फिजिकल पर्यायाच्या अंतर्गत, फॉर्ममध्ये गुंतवणूकदाराची स्वाक्षरी अत्यंत आवश्यक असू शकते. तर गुंतवणूकदार ऑनलाइन फॉर्ममध्ये ई-साइन सुविधा देखील वापरू शकतात. जर एखादी असेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) आपल्या ग्राहकांना ऑनलाइन सबमिशनची सुविधा देऊ इच्छित असेल, तर त्याचे व्हॅलिडेशन टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) द्वारे करावे लागेल. यापैकी एक फॅक्टर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर किंवा ईमेलवर पाठवला जाणारा वन टाइम पासवर्ड (OTP) असणे अनिवार्य असेल. जेणेकरून सुरक्षेची काळजीही घेता येईल.
ऑगस्टमध्ये लागू होणार होता नियम
हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार होता, परंतु काही कारणास्तव हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होऊ शकला नाही. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात या नियमाची मुदत १ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली. त्याच वेळी, जुलैमध्ये, बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंड धारकांसाठी नॉमिनी डिटेल्स संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशन करण्याचा किंवा नॉमिनेशनमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय मिळत नव्हता. नॉमिनी फॉर्म किंवा ऑप्ट आऊट डिक्लेरेशन फॉर्म असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांद्वारे दोन टप्प्यात व्हेरिफाय केले जातील. OTP गुंतवणूकदाराच्या नोंदणीकृत ई-मेल किंवा मोबाईल फोन नंबरवर येईल. त्यामुळे गुंतवणूकदाराने आपला नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल पुन्हा एकदा तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
का आणला नियम?
सिक्युरिटी मार्केटच्या सर्व गुंतवणूक पर्यायांशी संबंधित नियमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने हा नियम प्रभावीपणे लागू केला आहे. २०२१ मध्ये, SEBI ने नवीन ट्रेडिंग आणि डीमॅट खाती उघडणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही असा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. याशिवाय, SEBI ने कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे चांगले नियमन करण्यासाठी आणि सर्व इश्यूअर्स आणि अन्य स्टेकहोल्डर्सना एकाच ठिकाणी सर्व लागू नियमांमध्ये अॅक्सेस देण्यासाठी एक ऑपरेशनल परिपत्रक देखील जारी केले होते.