हरीश गुप्ता -
नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणल्यामुळे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १,२८,१७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे सरकारने राज्यसभेत कबूल केले.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत १,००,२४१ कोटींचे तुलनेत कमी अंदाजित नुकसान झाले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील कर संकलनाच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे ५६ टक्क्यांचे करसंकलन वाढले. २०२१-२२ या वर्षात कॉर्पोरेट कर संकलन ७.१२ लाख कोटी रुपये एवढे जास्त होते. २०१८-१९च्या तुलनेत हे किती तरी जास्त होते. चालू वर्षात कॉर्पोरेट कर संकलनात आर्थिक वृद्धी व नवीन गुंतवणुकीमुळे आणखी वाढ दिसून आली. सर्व कंपन्यांच्या एकूण मिळकतीच्या ६१ टक्के लोकांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१साठी आयकर कायदा १९६१च्या कलम ११५ बीबीए अंतर्गत नवीन सवलतीच्या कर योजनेची निवड केली.
ए. ए. रहिम यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. नुकसान पाहता कॉर्पोरेट कर दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
वित्त राज्यमंत्री म्हणाले... वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सर्व कंपन्यांच्या एकूण मिळकतीच्या ६२ टक्के लोकांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२०साठी आयकर कायदा १९६१च्या कलम ११५बीएए अंतर्गत नवीन सवलतीच्या कर योजनेची निवड केली.