नवी दिल्ली : स्वस्त गव्हाची आयात रोखण्यासाठी सरकारने त्यावर १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा विचार केला आहे. भारतात आधीच गव्हाचा अतिरिक्त साठा आहे. ही माहिती खाद्यमंत्री रामविलास पासवान यांनी शुक्रवारी वार्ताहरांशी बोलताना दिली. सध्या गव्हावर कोणतेही आयात शुल्क नाही.
यावर्षी खाद्यान्नाची खरेदी आणि वितरण करणारी प्रमुख सरकारी यंत्रणा भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे यावर्षी खरेदी केलेल्या गव्हाच्या गुणवत्तेबाबत कोणताही वाद असण्याची शक्यता पासवान यांनी फेटाळून लावली.
पासवान म्हणाले, ‘खासगी व्यापारी गव्हाची आयात करीत असल्याचे आम्हाला समजले आहे. आमचा स्वस्तातील गव्हाच्या आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा व अतिरिक्त असलेल्या गव्हाचा खप निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.’ गव्हाची आयात १७ रुपये किलो या भावाने केली जात आहे व त्याचवेळी देशात १८.५० पैसे त्याचा भाव आहे, असेही ते म्हणाले. देशात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आहे. यावर्षी भारतीय अन्न महामंडळाकडून उत्तम दर्जाच्या गव्हाची खरेदी होत आहे. अवकाळी पावसामुळे पिकांची झालेली हानी लक्षात घेता गहू खरेदीचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत, असेही पासवान म्हणाले.
पीक वर्ष २०१४-२०१५ मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन आणि अन्न महामंडळाकडे असलेला अतिरिक्त साठा असतानाही गव्हाची आयात केली जात आहे. पीक वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये गव्हाच्या ९ कोटी ५८.५ लाख टन या विक्रमी उत्पादनाच्या तुलनेत २०१४-२०१५ मध्ये गव्हाचे उत्पादन कमी होऊन ९ कोटी ७.८ लाख टन झाले. याशिवाय महामंडळाकडे चार कोटी टन गव्हाचा प्रचंड मोठा साठा आहे. एका अधिकाऱ्याने आधीच सांगितले होते की एप्रिलपासून सुरू झालेल्या विपणन वर्षात आतापर्यंत २.७६ कोटी टन गव्हाची खरेदी झाली आहे.
त्यातील २० ते ३० टक्के गहू हलक्या दर्जाचा आहे म्हणून तो लवकर वापरात आणला गेला पाहिजे. गेल्या फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत म्हणून उत्तम गव्हाच्या खरेदीचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत.